सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात एसी आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा मुद्दा चांगलाच तापलाय... मुंबईत अनुसुचित जातीच्या उपवर्गीकरणाविरोधात हजारो दलित बांधव रस्त्यावर उतरले...यावेळी अनुसूचित जातीत फूट पाडण्याच्या हा कट असल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला.. मात्र दुसरीकडे उपराजधानी नागपुरात उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ मातंग समाजानंही मोर्चा काढला...त्यामुळे हा उपवर्गीकरणाचा नेमका वाद काय आहे? पाहूयात...

उपवर्गीकरणाचा वाद काय?

SC, ST आरक्षणात उपवर्गीकरणाचा राज्यांना अधिकार असल्याचा सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

निर्णयानंतर अभ्यासासाठी राज्य सरकारकडून न्या. बदर समितीची स्थापना

SCतील उपवर्गीकरणावर बदर समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर

SCतील आरक्षणाचा महार समाजाला सर्वाधिक लाभ मिळाल्याचं निरीक्षण?

सर्व जातींना आरक्षणाच्या लाभासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याची शिफारस?

आरक्षणातील उपवर्गीकरणाला महार समाजाचा तीव्र विरोध

मातंग समाजाची आरक्षणात अ ब क ड अशा प्रवर्गांची मागणी

उपवर्गीकरण लागू करण्यासाठी मातंग समाजाचा आंदोलनाचा इशारा

दरम्यान पावसाळी अधिवेशनातही या मुद्द्यावरून विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. सरकार उपवर्गीकरणातून समाजा-समाजात वैमनस्य निर्माण करण्याचं काम करतंय असा आरोप काँग्रेस नेते नितीन राऊतांनी केलाय... तर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातही SCच्या आरक्षणाचं उपवर्गीकरण तत्काळ लागू करावं, अशी मागणी भाजप आमदार अमित गोरखेंनी केलीय.

दुसरीकडे अनुसूचित जातीतील उपवर्गीकरणावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं आहे...सरकार विधेयक आणून दलितांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केलाय. तर विरोधकांच्या या आरोपांना मुख्यमंत्री फडणवीसांनी प्रत्युत्तर दिलंय...

न्यायमूर्ती बदर समितीनं दिलेल्या अहवालानंतर उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून मातंग आणि महार समाजात थेट संर्घष निर्माण झालाय... त्यामुळे उपवर्गीवरणाचा वाद चिघळलाय. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं पालन करण्याचा निर्धार व्यक्त केल्यामुळे याची अंमलबजावणी होणार की वादामुळे लांबणीवर पडणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.