वाहन चालकांसाठी अत्यंत महत्वाची बातमी समोर आली आहे. आता खाजगी आणि व्यावसायिक वाहनांच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राबाबत (PUCC) केंद्र सरकार मोठे बदल करण्याच्या तयारीत आहे. वाहनधारकांवरचा ताण कमी करण्यासोबतच प्रदूषणारवर जास्त प्रभावी नियंत्रण मिळवणं हा या प्रस्तावित बदलांचा मुख्य उद्देश असल्याची माहिती समोर आली आहे. 'PUCC 3.0' या नव्या प्रणालीअंतर्गत वाहनांच्या वयानुसार प्रमाणपत्राची वैधता निश्चित करण्याचा विचार सुरु आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सहा वर्षांपर्यंत जुन्या बीएस ६ खाजगी वाहनांच्या मालकांना दरवर्षी पीयूसीसी नूतनीकरण (Renovation) करण्याची गरज भासणार नाही. अशा वाहनांसाठी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वैधता थेट तीन वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे लाखो वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. तर सहा ते दहा वर्षे जुन्या बीएस ६ वाहनांसाठी दरवर्षी पीयूसीसी नूतनीकरण बंधनकारक राहील. दहा वर्षांहून जास्त जुन्या वाहनांसाठी सध्याप्रमाणे प्रत्येक सहा महिन्यांनी प्रमाणपत्र नूतनीकरण करावे लागू शकते.

तसेच मार्च २०२० आधी बीएस ४ वाहनांसाठी नियम जास्त कठोर केला जाऊ शकतो. अशा वाहनधारकांना वर्षातून एकदा नाहीतर प्रत्येक सहा महिन्यांनी पीयूसीसी नूतनीकरण करावे लागेल. बीएस -१, बीएस बीएस-२ आणि बीएस-३ श्रेणीतल्या जुन्या वाहनांसाठी प्रदूषण प्रमाणपत्राची वैधता आणखी कमी करून दर तीन महिन्यांनी नूतनीकरण बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव आहे.

व्यावसायिक बीएस-६ वाहनांसाठी स्वतंत्र नियम लागू करण्याचाही विचार सुरू आहे. सहा वर्षांपर्यंतच्या व्यावसायिक वाहनांसाठी पीयूसीसीची वैधता दोन वर्षे ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यानंतरच्या जुन्या वाहनांसाठी खाजगी वाहनांप्रमाणेच नियम लागू होऊ शकतात.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करणे, नव्या वाहनांना प्रोत्साहन देणे आणि जुनी वाहने वापरण्याआधी लोकांना थांबवणे हे या बदलांमागचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.