सुरज मसुरकर, साम टीव्ही मुंबई

आषाढी एकादशीच्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंढरपुरातून लाडका भाऊ योजनेची घोषणा केली. मात्र यावरून ठाकरे गटाने शिंदे सरकारवर जहरी टीका केल्याचं समोर आलंय. शिवसेना ठाकरे गटाचं मुखपत्र सामनाच्या अग्रलेखामधून ठाकरे गटाने शिंदे सरकारवर निशाणा साधलाय. स्टायपेंडची भीक नको, तर हक्काच्या नोकऱ्या द्या, अशी मागणी ठाकरे गटाने सामनाच्या अग्रलेखामधून (Saamana Editorial) केलीय.

देशात नोकऱ्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस जटील (Maharashtra Politics) होतोय. मागील १० वर्षांतील मोदी सरकारची धोरणे याला जबाबदार असल्याचं ठाकरे गटाने म्हटलंय. बेरोजगारीला कंटाळून देशामध्ये दर तासाला २ आत्महत्या होत आहेत.कर्नाटक राज्याने स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याबाबत एक मोठा निर्णय घेतला. कर्नाटक मंत्रिमंडळाने सर्व खासगी उद्योगांमध्ये ५० ते ७० टक्के जागा स्थानिकांसाठी राखीव ठेवण्याचे विधेयक मंजूर केलंय. कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय दिलासादायक असल्याचं ठाकरे गटाने म्हटलंय.

बाळासाहेबांनी ५० वर्ष पूर्वी रुजवेला विचार बाजूच्या कर्नाटकात बहरला असल्याचं ठाकरे गटाने (Thackeray Group Criticized Shinde Sarkar) म्हटलंय. कर्नाटकमध्ये जसा स्थानिकांच्या नोकऱ्यांबाबत निर्णय घेतला, तसं महाराष्ट्रामध्ये घडेल का? असा सवाल देखील ठाकरे गटाने सामना वृत्तपत्रामधून विचारला आहे. नोकरांच्या आरक्षणासाठी, महाराष्ट्र पेटेल आणि भडकेल असं राज्यात वातावरण तयार झालंय. महाराष्ट्राची सध्या उघड लुटमार सुरू आहे. राज्यामधील सर्व मोठे उद्योग आणि नोकऱ्या गुजरातकडे वळवल्या असल्याचा आरोप देखील सामनामधून करण्यात आलाय.

सरकार बारावी पास आणि पदवीधरांना पाच-दहा हजारांचा मासिक भत्ता देवून तोंडे गप्प करीत असल्याची टीका ठाकरे गटाने केलीय. केंद्र सरकार उघडपणे महाराष्ट्रातील रोजगार पळवत असल्याचा आरोप देखील ठाकरे गटाने (Ladka Bhau Yojana) केलाय. मुंबईचं सर्व इन्फ्रास्ट्रक्चर कोलमडून पडलंय. त्यामुळे रोजगार कुठून येणार असा सवाल ठाकरे गटाने केलाय. बेरोजगारी आणि नोकरीच्या प्रश्नावरून ठाकरे गट चांगलाच आक्रमक झाल्याचं दिसत आहे.