ठाकरेंच्या शिवसेनेतून बंडखोरी करत शिंदे गटात गेलेल्या सहा फुटीर नेत्यांच्या खासदारकीवर कारवाईची टांगती तलवार कायम आहे. लोकसभा अध्यक्षांनी ओमराजे निंबाळकरांसह आणखी पाच जणांना शिवसेनेत विलीनीकरणाला मंजुरी दिली होती. मात्र लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीय. दुसरीकडे शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरूय. आता खासदारांच्या विलीनीकरणाच्या विरोधातील याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. डिसेंबर महिन्याच्या ८ तारखेला बंडखोर खासदारांचा निकाल लागणार आहे.

लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून अद्याप न्यायालयात उपस्थिती दर्शवली नसल्याबद्दल सुनावणी दरम्यान युक्तिवाद करताना विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी नाराजी व्यक्त केली. जुलै महिन्यात न्यायालयाने या प्रकरणी नोटीस बजावली होती. दरम्यान २२ जुलै २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे नेते अरविंद सावंत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडे उत्तर मागितले होते.

त्यावेळी न्यायालयाने कोणतेही अंतरिम आदेश देण्यास नकार दिला होता. यापूर्वी उद्धव सेनेच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी या याचिकेत घटनात्मक नैतिकता आणि औचित्याशी संबंधित महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले असल्याचे सांगितले होते. लोकसभेच्या निवडणुकीत ठाकरेंच्या गटातून निवडून आलेल्या सहा खासदारांनी त्यांची साथ सोडत शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला होता.

ओमराजे निंबाळकर, संजय दिना पाटील, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, नागेश पाटील आष्टीकर या सहा खासदारांनी बंडखोरी केली होती. या सहा खासदारांनी वेगळा गट स्थापन केला. त्यानंतर या गटाने शिंदेंच्या शिवसेनेत विलीनीकरण केलं. आता या विलीनीकरणावर लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिक्कामोर्तब केलं. त्यामुळे या सहाही खासदारांची खासदारकी वाचली असून ते आता शिंदेंच्या शिवसेनेचे खासदार म्हणून काम करत आहेत. परंतु ओम बिर्ला यांच्या या विलीनीकरणाच्या मंजुरीला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलंय.