महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने राज्य पोलीस सेवेतील (रा.पो.से.) अधिकाऱ्यांच्या बदल्याबाबत महत्त्वाचा शासन आदेश जारी केला आहे. पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ च्या शिफारशींनुसार सात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना करण्यात आली आहे. हा आदेश महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम २२-न अंतर्गत जारी करण्यात आला आहे.

अमरावती पोलीस आयुक्तालयात मोठे फेरबदल करण्यात आले आहे. पोलीस आयुक्त राकेश ओला यांच्या आदेशानुसार आयुक्तालय हद्दीतील एकूण 22 पोलीस निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये गुन्हे शाखेचे विभाजन करण्यात आले असून दिनेश दहातोंडे आणि अतुल वर त्यांच्याकडे गुन्हे शाखेची जबाबदारी असणार आहे. दोन महिला पोलीस निरीक्षकांना सुद्धा पोलीस स्टेशनचा प्रभार देण्यात आला. अमरावती शहरातील विविध पोलीस ठाणे, शाखा आणि विभागांमध्ये कार्यरत निरीक्षकांना नवीन पदस्थापना देण्यात आल्याने पोलीस प्रशासनात चांगलीच हालचाल निर्माण झाली आहे.

प्रमुख बदल्या

पोलीस उपआयुक्त (दक्षिण विभाग), मुंबई म्हणून कार्यरत असलेले दिनेश गिरिधर बारी यांची पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग (CID), पुणे येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर नागपूर येथील ए.एन.टी.एफ. (Anti Naxal Task Force) मध्ये अपर पोलीस अधीक्षक म्हणून कार्यरत यशवंत सोळंके यांची पोलीस उपआयुक्त, परिमंडळ-१, अमरावती शहर येथे बदली करण्यात आलीय.

नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेले संदीप जाधव यांची पोलीस अधीक्षक, राज्य पोलीस नियंत्रण कक्ष या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. राज्य पोलीस नियंत्रण कक्षाचे पोलीस अधीक्षक शशिकांत देवराज बोराटे यांची पोलीस उपआयुक्त, मीरा-भाईंदर वसई-विरार येथे नियुक्ती करण्यात आली आहे.

यासह महिला अधिकाऱ्यांनाही महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. स्मिता अभिषेक पाटील, पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, मुंबई यांची उपआयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग (सागरी सुरक्षा) या पदावर बदली करण्यात आली आहे. याआधीच्या बदली आदेशात बदल करण्यात आलाय. मितेश घट्टे यांची १५ मे २०२६ रोजी झालेली बदली रद्द करण्यात आली आहे. त्यांची पोलीस उपआयुक्त, मुंबई शहर येथे पदस्थापना करण्यात आली आहे.

वैशाली माने, पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे यांची १५ मे २०२६ रोजी झालेली बदली देखील रद्द करण्यात आली आहे. त्यांना सध्या नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत ठेवण्यात आले असून त्यांच्या पुढील पदस्थापनेबाबत स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार आहेत.