राज्याच्या लोकायुक्तांनी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांना मोठा दिलासा दिलाय. लोकायुक्तांनी धनंजय मुंडेंच्या विरोधातील आणखी २ तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत 245 कोटी रुपयांच्या कृषी साहित्य खरेदीची तक्रार आणि ऑफिस ऑफ प्रॉफिटची चौकशीच करण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हणत लोकायुक्तांनी दोन्ही प्रकरणं निकाली काढली.

या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने धनंजय मुंडेंना दिलासा देताना कृषी साहित्याची खरेदी व वितरणाचा निर्णय वैध ठरवला होता. धनंजय मुंडेंनी संबंधित कृषी क्षेत्राशी निगडित सर्वसाहित्य खरेदी प्रक्रिया राज्य सरकारची मान्यता घेऊनच राबवली होती, असं उच्च न्यायालयान म्हटलं होतं. इतकेच नाहीतर मुंडेंविरोधात त्यांच्या कृषिमंत्री असतानाच्या काळात झालेल्या खरेदी वितरणाच्या निर्णयांवर दाखल करण्यात आलेली याचिका बनावट ठरवली होती.

12 मार्च 2024 रोजी महाराष्ट्र अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आणि महाराष्ट्र स्टेट पॉवरलूम कॉर्पोरेशनद्वारे राज्य सरकारने नॅनो डीएपी, नॅनो युरिया, बॅटरीवरील स्प्रेयर, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व कापूस साठवणीसाठी बॅग्स यांसारख्या ५ वस्तू शेतकऱ्यांना थेट खरेदी करून पुरवण्याचे नियोजन केले होते. या निर्णयावरून धनंजय मुंडेंवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. आमदार सुरेश धस आणि सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते.

दरम्यान धनंजय मुंडेंच्या चौकशी करण्यात यावी अशी, मागणी करणारे याचिकाकर्ते तुषार पडगिलवारवर यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर अंजली दमानिया यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती. पण न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत लोकायुक्तांनी कृषी साहित्य खरेदीची तक्रार निकाली काढली. धनंजय मुंडे सलग तिसऱ्या आरोपातून सहीसलामत बाहेर पडलेत. गेल्या काही काळात पीकविमा आणि निवडणूक शपथपत्र प्रकरणांतही मुंडेंनी सर्व आरोप खोटे ठरवून विजयाची मालिका कायम ठेवली आहे.