राज्यातील स्थानिक संस्थेच्या निवडणुकांमधील नगर परिषद आणि नगर पंचायतींसाठी २ डिसेंबरला मतदान होणाहर आहे. दरम्यान ५० आरक्षणांच्या मर्यादा ओलांडल्यानं निवडणुका लांबणीवर पडण्याची शक्यता होती. निवडणुका वेळेत घ्या, ज्या ठिकाणी आरक्षणाच्या मर्यादा ओलांडण्यात आल्या आहेत, तेथील निकाल न्यायालय देईल असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निवडणुकांचा मोकळा केला. याचदरम्यान या निवडणुकाच्या दुसऱ्या टप्पात जिल्हा परिषदेसाठी मतदान होणार की महानगरपालिकेच्या निवडणुका पार पडणार याबाबत मोठी अपडेट समोर आलीय.

राज्यातील केवळ दोनच महापालिकांनी ५० टक्के राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलीय. त्यामुळे जिल्हा परिषदांऐवजी महापालिकांची निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. दोनच महापालिकांनी ५० टक्के राजकीय आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्यामुळे महापालिकांच्या निवडणूक आधी घेणं सोपं होईल. हा विचार करून त्याबाबतची चाचपणी राज्य निवडणूक आयोग करीत असल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली आहे.

राज्यात केवळ नागपूर आणि चंद्रपूर या दोनच महापालिकांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे, त्यामुळे त्यात दुरुस्ती करून ही मर्यादा ५० टक्क्यांच्या आत आणणं सोपे आहे. तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी त्याबाबत अधिक मोठी कार्यवाही करावी लागणेल त्यामुळे या निवडणुका तिसऱ्या टप्प्यात होतील. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा पार केलेल्या १७ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण कमी करूनच निवडणुका घेण्यावर निवडणूक आयोग विचार करत आहे.

आरक्षणाचे प्रमाण कमी केल्यानंतर पुन्हा सोडत काढावी लागेल. याला बराच कालावधी लागण्याची शक्यता गृहीत धरून जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन टप्प्यांत होण्याची शक्यता आहे. नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर, अकोला, ठाणे, वाशिम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा, बुलढाणा या जिल्हा परीषदेच्या निवडणुका अडचणीत आहेत. आरक्षणाचे प्रमाण कमी करूनच निवडणुका घेतल्या जाणार असल्यानं १७ जिल्हा परिषदा ८४ पंचायत समित्या आणि दोन महापालिकांमधील ओबीसी आरक्षण कमी होतील.

राज्यातील २९ महानगरपालिकांपैकी नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्यावर गेलीय. मात्र महापालिकांच्या निवडणुकीत न्यायालयाने कोणतीच आडकाठी न टाकल्याने महापालिकाचा निवडणूक कार्यक्रम डिसेंबरमध्ये जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे.

विरोधकांनी महायुती सरकारवर टीका करत सरकार ओबीसीविरोधी असल्याचा आरोप केलाय. न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा स्पष्ट केली आहे, म्हणजे अनेक ठिकाणी विद्यमान ओबीसी आरक्षण कमी करावे लागेल. यामुळे भाजपचे दुहेरी धोरण उघड झालंय, अशी टीका काँग्रेस विधानमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलीय.