नोकरभरतीच्या प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आहेत. वर्ग अ, वर्ग ब सोबतच वर्ग क ची कर्मचारी भरती आता थेट महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) मार्फत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर गट ब (अराजपत्रित अधिकारी) आणि गट क च्या निवडीवेळी मुलाखती होणार नाहीत.

सरकारी कर्मचारी भरतीत मोठे बदल करण्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मागील महिन्यात मान्यता दिली होती. त्यानुसार मंगळवारी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्याच्या दृष्टीने भरती प्रक्रियेत या सुधारणा केल्या आहेत. वेगवेगळ्या विभागांकडून होणाऱ्या स्वतंत्र भरती प्रक्रियेमुळे निर्माण होणारी गुंतागुंत, विलंब तसेच विसंगती दूर होणार आहे. आधी समान स्वरूपाच्या पदांसाठी वेगवेगळ्या परीक्षा घेतल्या जात.

यामुळे उमेदवारांवर मानसिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक ताण वाढत असायचा. आता एकसंध परीक्षा प्रणालीमुळे हा ताण कमी होण्यास मदत होईल. राज्य शासनाने एकूण ५५३ संवर्गाच्या सेवाप्रवेश नियमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत.

नवीन नियम जाहिरात निघाल्यानंतरच्या पदांसाठी लागू असणार आहे. दरम्यान आधीच सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेला हे नियम लागू राहणार नाहीत. काही विशेष भरती (जसे शिक्षक, पोलिस) पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील. काही राजपत्रित व अराजपत्रित पदे थेट मुलाखतीने भरण्याऐवजी पदोन्नती किंवा प्रतिनियुक्तीद्वारे भरल्या जातील. यामुळे विभागीय कर्मचाऱ्यांना प्रगतीची अधिक संधी मिळेल. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बदललेल्या प्रशासकीय गरजांच्या पार्श्वभूमीवर कालबाह्य ठरलेली पदे ही मृत संवर्ग म्हणून घोषित केली जातील. त्या पदांवर आधीपासून असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे हक्क मात्र अबाधित राहतील.

गट-ब (अराजपत्रित) आणि गट-क पदांसाठी मुलाखती पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मुलाखतींच्या आडून होणाऱ्या 'अर्थपूर्ण' व्यवहारांना चाप बसेल. निवड प्रक्रिया केवळ लेखी परीक्षेवर आधारित असेल. यामुळे पारदर्शकता वाढणार असून, पक्षपाताच्या शक्यता कमी होतील.