Government Employees Strike

राज्यात एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापला असताना दुसरीकडे सरकारी कर्मचारी सुद्धा जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आक्रमक झाले आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी आजपासून (१४ डिसेंबर) राज्यातील सरकारी कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. या संपात जवळपास १७ लाख कर्मचारी सहभागी होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची कामे खोळंबण्याची शक्यता आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी या मागणीसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मार्च २०२३ मध्ये संपावर गेले होते. त्यावेळी सरकारने यावर विचार करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी सुबोधकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने राज्य सरकारला (State Government) अहवाल देखील दिला होता.

मात्र, सरकारने याबाबत निर्णय न घेतल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर संघटनांच्या समन्वय समितीने १४ डिसेंबरपासून पुन्हा राज्यव्यापी संप करण्याची घोषणा केली होती. मंगळवारी (१२ डिसेंबर) सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नागपुरात महामोर्चा देखील काढला होता.

सरकारी कर्मचाऱ्यांचं आक्रमक रुप पाहता राज्य शासनाने बुधवारी (१३ डिसेंबर) सायंकाळी ५ वाजता मान्यताप्राप्त अधिकारी व कर्मचारी संघटनांच्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलवले होते. बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.

यावेळी सुबोधकुमार समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून त्यावर अभ्यास व्हायचा आहे. पुढील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत सरकार जुन्या पेन्शनबाबत अंतिम निर्णय घेईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संघटनांच्या प्रतिनिधींना सांगितले. त्याचबरोबर संपाचा निर्णय स्थगित करण्याची विनंती देखील केली.

मात्र, सुकाणू समितीच्या बैठकीतच संपाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितले. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाल्यानंतर संघटनाच्या सुकाणू समितीची बैठक झाली. त्यात गुरूवारपासून संपावरजाण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं संघटनांच्या वतीने सांगण्यात आले.