राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदवार्ता आहे. राज्यातील फडणवीस सरकारनं मोठा आणि महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्यात आली आहे. महागाई भत्ता आता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के करण्यात आला आहे.

१ जानेवारी २०२६ पासून महागाई भत्ता वाढ लागू करण्यात आली आहे. जानेवारी ते जुलै २०२६ या कालावधीतील महागाई भत्ता वाढीची थकबाकीही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. राज्याच्या वित्त विभागाकडून यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने शासकीय कर्मचाऱ्यांना खूशखबर दिलीय. राज्य सरकारने महागाई भत्त्यात (DA) तब्बल २ टक्क्यांची वाढ केली आहे. महागाई भत्त्यात 58 टक्क्यांवरून 60 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आलीय. ही वाढ १ जानेवारी २०२६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आली असून, यामुळे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा मिळाला आहे.

राज्य शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय महागाई भत्त्याच्या दरात सुधारणा करण्याचा प्रश्न शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार दिनांक १ जानेवारी, २०२६ पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर ५८ टक्क्यांवरुन ६० टक्के करण्यात यावे. सदर महागाई भत्ता वाढ ७ महिन्यांच्या (माहे जानेवारी, २०२६ ते जुलै, २०२६ या कालावधीतील) थकबाकीसह माहे ऑगस्ट महिन्याच्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात यावे, असा आदेश सरकारनं दिलाय. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलाय.

महागाई भत्त्याची रक्कम प्रदान करण्यासंदर्भातील विद्यमान तरतुदी व कार्यपध्दती आहे त्याचप्रकारे यापुढे लागू राहणार आहे. यावर होणारा खर्च संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात, त्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकून त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. अनुदानप्राप्त संस्था व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, संबंधित प्रमुख लेखाशीर्षाखालील ज्या उप लेखाशीर्षाखाली त्यांच्या सहाय्यक अनुदानाबाबतचा खर्च खर्ची टाकण्यात येतो, त्या उप लेखाशीर्षाखाली हा खर्च खर्ची टाकण्यात येईल.