महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सक्तीच्या धर्मांतराशी संबंधित विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विधेयक आता विधानसभेत मांडले जाईल. तेथे त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. विधेयकानुसार सक्तीने कोणी कोणाचे धर्मांतर केले तर त्याला अटक होईल.

मंत्री नितेश राणे याप्रकरणी म्हणाले की, अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर वर्षानुवर्षे निदर्शने केली होती. त्या मागण्या लक्षात घेऊन सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नवीन कायद्यानुसार जो कोणी जबरदस्तीने, फसवणूकीने किंवा प्रलोभनाने एखाद्याचे धर्मांतर करेल त्याच्यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल.

कायद्यामुळे सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये अटक करणे आता शक्य होईल. तसेच त्या व्यक्तीला जामीन सहजासहजी मिळणार नाही. कायद्याच्या सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर पैलूंची सविस्तर माहिती लवकरच सार्वजनिक केली जाईल. जेणेकरून सर्व सामान्य नागरिकांना याचे नियमांची माहिती ठळकपणे मिळेल. महाराष्ट्र राज्यातील प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी कायदा इतर राज्यांपेक्षा अधिक कडक आणि प्रभावी असेल, असा दावाही नितेश राणे यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. मध्य प्रदेश आणि गुजरात सारख्या राज्यांमध्ये असलेल्या कायद्यापेक्षा महाराष्ट्रातील कायद्यात अधिक कठोर तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, असेही नितेश राणे म्हणालेत.