"निवासी क्षेत्रात ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी झालेले जमिनीचे तुकडे सरकारने मान्य केलेत. पण त्यानंतर कोणताही तुकडा अधिकृत लेआऊट मंजुरीशिवाय विकता येणार नाही. महापालिका किंवा संबंधित प्राधिकरणांची मंजुरी घेणे बंधनकारक असणार आहे. जर जमिनीचा तुकडा विकला तर कठोर गुन्हे दाखल केले जातील," असा इशारा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिला आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे हे पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

भूसंपादनाची माहिती अगोदरच मिळवून काही व्यापारी आणि संबंधितांनी जमिनींची खरेदी-विक्री केल्याचे प्रकार सरकारच्या निदर्शनास आले. त्यानंतर अशा व्यवहारांची सखोल चौकशी सुरू आहे. गुगल मॅप्स, वर्षभरातील नोंदणी व्यवहार आणि अन्य तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे. गैरव्यवहार करणाऱ्यांना एक रुपयाही भरपाई मिळू दिली जाणार नसल्याचं बावनकुळे यावेळी म्हणाले.

राज्यात जुलैपासून लॅण्ड टायटलिंग अॅक्ट लागू करण्याचा सरकारचा हेतू आहे. सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्ड अंतिम मालकी दर्शवत नसून, तो केवळ नोंदणीचा पुरावा आहे. नवीन कायद्यामुळे नागरिकांना निश्चित मालकी हक्क मिळेल. ऑनलाइन व्यवहार, बोजा नोंदणी आणि थेट व्यवहारामुळे मध्यस्थांची गरज भासणार नाही. महाराष्ट्र हा देशातील पहिला लॅण्ड टायटलिंग कायदा लागू करणारा राज्य ठरेल," असा दावाही बावनकुळे यांनी या परिषदेत केला.

शुद्धलेखनाचा अधिकाराचा गैरवापर

"शुद्धलेखन दुरुस्तीसाठी असलेला अधिकार वापरून काही अधिकाऱ्यांनी जमिनींची नावे बदलली. राज्यातील सुमारे दोन हजार तहसीलदारांच्या कामकाजाचे पुनर्विलोकन सुरूय. चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आलेल्या नोंदी रद्द करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. कलम १५५ च्या गैरवापराबाबत सरकारने कठोर भूमिका घेतली असल्याचं बावनकुळे म्हणाले.