स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतलाय. शेतकऱ्यांकडून करण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षे स्थगिती देण्यात आलीय. अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या मागणीला अखेरीस यश आले आहे.

जून ते सप्टेंबर यादरम्यान राज्यात अतिवृष्टी झाली होती. यात अनेक शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. ज्या जिल्ह्यांमध्ये पुरामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालंय. आता त्यांच्याकडून करण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आलीय. त्याचसोबत सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेशही राज्य सरकारने दिलेत.

अतिवृष्टीमुळे मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये शेतीचं मोठं नुकसान झालं होतं. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. पुढील वर्षी जुलैपर्यंत कर्जमाफीची घोषणा होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्यानं दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केलाय.

काय दिले सरकारने आदेश?

राज्यामध्ये जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी होत पूर परिस्थिती उद्भवली. राज्यातील शेतकऱ्यांचे शेती पीक आणि शेतजमीन यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पशुहानी, मनुष्यहानी होणे, घरांची पडझड होणे, पुरामुळे गावातील बाधितांना स्थलांतरीत करणे, याकरीता आपदग्रस्तांना दृष्काळ सदृष्य परिस्थितीत लागू असणान्या सवलती देण्याबाबत महसूल व वन विभागाने दिनांक १०.१०.२०२५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिली आहे. त्यामध्ये सहकार विभागाशी संबंधित खालील सवलतींचा समावेश आहे.

(१) सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन

(२) शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती (एक वर्षासाठी)

महसूल आणि वन विभाग शासन निर्णय दिनांक १०.१०.२०२५ मध्ये नमूद अतिवृष्टी आणि पूर आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांना उपरोक्त सवलत लागू असणार आहे.