अतिवृष्टीनं झोडपलं, चक्रीवादळानं उद्धवस्त केलं आणि आता दुष्काळानं हालहाल केले. नैसर्गिक आपत्तीनं वारंवार शेतकऱ्याचं कंबरंड मोडलं. याच शेतकऱ्यांना मदतीसाठी राज्यानं केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवले. मात्र केंद्रानं राज्याला गेल्या 10 वर्षात किती मदत केली याचं वास्तव जाणून घेण्यासाठी साम टीव्हीनं इन्व्हेस्टीगेशन केलं. यात धक्कादायक आकडेवारी समोर आलीय.

बळीराजाला मदत देण्यात केंद्रानं हात आखडता घेतल्याचं उघड झालंय. 2014 ते 2024 या दहा वर्षात दुष्काळ, अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, पिकांवरील किडीचा प्रादुर्भाव यामुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे 28 हजार 251 कोटींची प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र राज उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला, हेच वास्तव साम टीव्हीच्या इन्व्हेस्टीगेशनमध्ये समोर आलंय.

2014 ते 2024 दरम्यान

केंद्राचा मदतीत आखडता हात

2014-2015

दुष्काळी मदतीसाठी मागणी

6 हजार 13 कोटी

मंजूर मदत - 1 हजार 962 कोटी

2015-16

दुष्काळी मदतीसाठी मागणी (खरीप)

6 हजार 20 कोटी

मंजूर मदत - 3 हजार 638 कोटी

2015-16

दुष्काळी मदतीसाठी मागणी (रब्बी)

2 हजार 251 कोटी

मंजूर मदत - 679 कोटी

2017-18

ओखी चक्रीवादळाचा तडाखा

मागणी - 3 हजार 373 कोटी

मंजूर मदत - 60.76 कोटी

2018-19

दुष्काळी मदतीसाठी मागणी (खरीप)

7 हजार 902.77 कोटी

मंजूर मदत - 4 हजार 714.28 कोटी

2023-24

दुष्काळी मदतीसाठी मागणी (खरीप)

2 हजार 690.32 कोटी

मंजूर निधी - 00 रुपये. 2019-20 ते 2022-23, 2024-25 आणि 2025-26 या वर्षांसाठी प्रस्ताव आणि मदतीची माहिती देण्यात आली नाही. साम टीव्हीनं माहितीच्या अधिकारात काढलेल्या या माहितीमुळे केंद्राच्या तुटपुंज्या मदतीवरून शेतकरी नेते आणि विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केलीय.

केंद्राकडून मिळणाऱ्या अपुऱ्या मदतीवर केवळ विरोधकच नव्हे तर महायुतीतल्या मित्रपक्षांनीही नाराजी व्यक्त केलीय. केंद्राकडून महाराष्ट्राला भरीव मदत मिळत नसल्याचं सांगत शिंदेसेनेचेे मंत्री संजय शिरसाटांनी महायुतीला घरचा आहेर दिलाय. नैसर्गिक आपत्तीत केंद्रानं राज्याला पुरेशी मदत करणं अपेक्षित असतं. मात्र महाराष्ट्राच्या बाबतील केंद्र आखडता हात घेत असल्याचं आकडेवारीतून उघड झालंय.

2023 साली तर 2 हजार 690 कोटींचा दुष्काळी मदतीचा प्रस्ताव पाठवला होता. केंद्रानं मात्र राज्याच्या हाती भोपळा दिला. त्यामुळे सध्या भीषण दुष्काळाचा सामना करत असलेल्या महाराष्ट्राला यंदा तरी प्रस्तावाएवढी मदत मिळणार की केंद्र पुन्हा बळीराजाच्या तोंडाला पानं पुसणार? हा खरा प्रश्न आहे. कारण शेतकरी मोठ्या अडचणीत आहे. आणि केंद्रानं पुरेशी मदत केली नाही तर तो मोठ्या संकटात सापडणार एवढं

नक्की.