• महाराष्ट्रातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर

• दुष्काळग्रस्त तालुक्यांसाठी सरकारकडून उपाययोजना

• दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत मिळणार

• दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या वीजबिलाबाबत सरकारचा निर्णय

• दुष्काळग्रस्त भागात पंचनामे होणार

राज्यात पावसाने दडी मारल्यामुळे दुष्काळ परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळामुळे बळीराजा चिंतेत आला आहे. अशामध्ये शेतकऱ्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला. फडणवीस सरकारकडून राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. सराकरने दुष्काळी भागांसाठी विविध उपाययोजना देखील जाहीर केल्या आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या ५ ऑक्टोबरपासून दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये पंचनामे करण्यात येणार आहेत. या पंचनाम्याची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश सरकारकडून सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले आहेत. पिकांची स्थिती दाखवणारे छायाचित्र, जीपीएस संकलित करण्याचे आदेशही यावेळी सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

महाराष्ट्र सरकारने राज्यात दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर शेतकरी सरकारकडून चांगल्या मदतीची अपेक्षा करत आहेत. जनावरांना चारा आणि पिण्यासाठी पाण्याची व्यवस्था ही मदत सरकारने तातडीने करावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. दुष्काळ जाहीर केला असला तरी तातडीची मदत शेतकऱ्यांना पोहोचली पाहिजे असे मत अनेक शेतकरी आणि विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी व्यक्त केले.

सरकारने दुष्काळासंदर्भात जाहीर केलेल्या उपाययोजना कोणत्या?

- जमीन महसुलात सूट देण्यात येणार.

- पीक कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात येणार

- शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली.

- कृषीपंपाच्या चालू वीजबिलात सूट देण्यात आली. (7.5 हॉर्सपॉवर क्षमतेच्या वीजपंपांचे वीज बिल आधीच माफ, आता त्यावरील वीजपंपांनाही सूट)

- शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले.

- रोजगार हमी योजना अंतर्गत नियमात शिथिलता आणून अधिकाधिक कामे सुरु करण्यात येणार आहेत.

- आवश्यक त्या ठिकाणी पिण्याचे टँकर्स पुरवले जाणार आहेत.

- टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकर्‍यांच्या शेतीपंपाची वीजजोडणी खंडित होणार नाही.

- शेतीवर आश्रित शेतकरी/शेतमजूर यांना अन्नधान्य पुरवण्यात येणार आहे.

- जनावरांच्या चार्‍याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

- जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात येणार आहेत.

- पिण्याचे पाणी आणि जनावरांसाठी पाणी यासाठी आधीच्या आदेशाप्रमाणे नियोजन सुरुच ठेवण्यात येणार आहे.