राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याच्या हालचालींना वेग आलाय. राज्याच्या अनेक भागांत पावसानं ओढ दिल्यानं सध्या क्षेत्रीय पातळीवर मोठी तूट निर्माण झालीये. अशा ठिकाणी पहिली कळ अर्थात Trigger-1 लागू करण्यात आलीये. तर दुसरी कळ अर्थात Trigger-2 लागू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबींचे विश्लेषण सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. एव्हंढच नव्हे तर पिकांची स्थिती, जमिनीतील ओलावा, जलाशयातील पाणीपातळी आणि उपग्रहाद्वारे मिळणारे NDVI डेटा तपासला जातोय. दरम्यान, दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता काय सांगते? ते पाहूयात...

दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेला वेग

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता 2016 नुसार राज्य शासनाला खरीप हंगामासाठी 30 ऑक्टोबरपर्यंत तर रब्बी हंगामासाठी 21 मार्चपर्यंत दुष्काळ जाहीर करता येतो. त्यामुळे या कालमर्यादेतच अधिकृत घोषणा करणे बंधनकारक आहे. राज्याचे कृषी आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समिती कार्यरत आहे. या समितीचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाला प्राप्त झाल्यानंतर शासन स्तरावरून दुष्काळ घोषित करण्याबाबत अंतिम कार्यवाही करण्यात येईल आणि शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. त्यानंतर NDRF/ SDRF निकषानुसार बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात मदत जमा करण्यात येईल.

तर दुसरीकडे, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय पातळीवर आढावा घेतला जातोय. सरकारकडून दुष्काळी भागाचं सर्वेक्षण करून लवकरच दुष्काळ जाहीर करण्याचे सुतोवाच सरकारनं केलंय...खरंतर, राज्यात दुष्काळी संकटातून बाहेर पडण्यासाठी बळीराजा सरकारच्या मदतीकडे डोळे लावून बसला आहे. तर दुसरीकडे, शेतकऱ्यांनी पंचनामे आणि ई-पीक पाहणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केलंय. मात्र, कागदोपत्री निकष आणि तांत्रिक त्रुटींमुळे काही शेतकरी दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे सरकार ताकडीनं दुष्काळ जाहीर करून राज्यातील बळीराजाला दिलासा देणार का... याकडे सगळ्यांंचं लक्ष लागलंय...