Mumbai News: राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारने दूधाच्या दराबाबत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. गायीच्या दुधाला प्रतिलिटर किमान 34 रुपयांचा दर (Cow Milk Price) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील (Minister Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी ही माहिती दिली आहे. राज्य सरकारने (Maharashtra Government) घेतलेल्या या निर्णयाचे दूध उत्पादकांकडून स्वागत होत आहे. नवीन दर हे 21 जुलैपासून लागू होणार आहेत.

राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुधाला किमान भाव मिळावा यासाठी राज्य शासनाने दुग्धव्यवसाय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने गायीच्या दुधाचा दर 34 रुपये प्रतिलिटर निश्‍चित केला आहे. समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार दर देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. याविषयी बोलताना राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले की, 'दुधाला किमान भाव मिळावा, दुधाच्या खरेदी दरात कपात होऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.'

उत्पादन खर्च आणि दुधाला मिळालेला भाव यामध्ये ताळमेळ बसत नसल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामना करावा लागत आहे. गायींसाठी लागणारा हिरवा आणि कोरडा चारा तसेच पशु खाद्याच्या भावामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहेत. अशामध्ये खर्चाच्या तुलनेने दुधाला किमान 35 ते 40 रुपये भाव मिळावा अशी मागणी राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून वारंवार केली जात होती. अखेर त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली असून सरकारने दुधाचा दर 34 रुपये प्रतिलिटर निश्‍चित केला आहे.

दरम्यान, दूध दराच्या प्रश्‍नाबाबत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जून महिन्यात बैठक पार पडली होती. या बैठकीला राज्यातील प्रमुख खासगी आणि सहकारी दूध उत्पादक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी उपस्थित होते. दुधाच्या दरामध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली असून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये त्यामुळे असंतोष निर्माण झाल्याचे दूध उत्पादक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत सांगितले होते. त्यामुळे दुधाला योग्य दर देण्यात यावा अशी मागणी दूध उत्पादकांकडून केली जात होती. या बैठकीनंतर दूध दर निश्चितीसाठी शासन निर्णयान्वये समिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने अखेर दुधाचे दर निश्चित केले त्याला सरकारने मान्यता दिली.