राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळात बैठकीत आज सात धडाकेबाज निर्णय घेण्यात आलेत. मंत्रिमंडळ बैठकीत क्रीडा, आरोग्य, वस्त्रोद्योग आणि विधी व न्याय विभागाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना शासकीय नोकऱ्यांमध्ये मिळणाऱ्या आरक्षणाबाबत सुधारित धोरण लागू करण्याचा मोठा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी आशियाई विकास बँकेच्या (ADB) सहकार्याने नवा प्रकल्प राबवण्यास आणि सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे नवीन सत्र न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिलीय.

खेळाडूंच्या नोकर भरतीसाठी सुधारित आरक्षण धोरण मंजूर. यशस्वी खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठीच्या ५% आरक्षणाबाबत सुधारित धोरण. यापुर्वीचे सर्व शासन निर्णय, शासन शुद्धिपत्रके, परिपत्रक, पत्र रद्द.

(शालेय शिक्षण आणि क्रीडा विभाग)

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी "प्रगती (PRAGATI - Primary Healthcare Reimagined with Advanced Governance and Accessible Technology Integration)" प्रकल्प. प्रकल्प सन २०२६-२०३१ या कालावधीत राबविण्यात येणार. त्यासाठी आशियाई विकास बँकेकडून कर्ज घेण्यास व त्यात राज्य शासनाचा हिस्सा समाविष्ट करण्यास मान्यता. (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

ह्योसंग इंडिया प्रा.लि. यांना भांडवली अनुदान देण्यास मंजुरी. (वस्त्रोद्योग विभाग)

सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय होणार. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदे व खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता. (विधि व न्याय विभाग)

मुंबईतील कैवल्यधाम ईश्वरदास चुन्नीलाल योगिक सेंटरच्या भाडेपट्ट्याचे सवलतीच्या दराने नुतनीकरणास मंजुरी (महसूल विभाग)

चेंबूर येथील भिक्खू संघ युनायटेड बुद्धिस्ट मिशन संस्थेला त्यांच्या वहिवाटीतील जमीन देण्यास मंजुरी (महसूल विभाग)

नागपूरमधील कोराडी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात विकसित करण्यात येत असलेल्या शासकीय जमिनी श्री महालक्ष्मी जगदंबा संस्थानाला देण्यास मंजुरी (महसूल विभाग)