Summary -

• मंत्रिमंडळ बैठकीत आज ५ महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.

• कॅन्सर उपचारासाठी महाकेअर फाऊंडेशन स्थापन केले जाणार आहे.

• उद्योग क्षेत्रासाठी GCC धोरण २०२५ मंजूर करण्यात आले.

• ऊर्जा विभागाने वीज कर आकारणीस मंजुरी दिली आहे.

• साताऱ्यात फलटण येथे नवीन दिवाणी न्यायालय स्थापन होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षेतेखाली आज मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये महत्त्वाचे ५ निर्णय घेण्यात आले. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, उद्योग विभाग, ऊर्जा विभाग, नियोजन विभाग आणि विधि व न्याय विभाग याअंतर्गत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. कर्करोगाच्या उपचारासाठी सरकार महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन ही कंपनी स्थापन करणार आहे. सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये नेमके काय निर्णय घेण्यात आले आणि त्यासाठी किती निधी मंजूर करण्यात आला हे घ्या जाणून....

वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग -

कर्करोग रोग उपचारासाठी सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित. नागरिकांना कर्करोग रोगासंदर्भात दर्जेदार उपचार मिळणार. त्रिस्तरीय समग्र कर्करोग उपचार सेवा निश्चित. राज्यभरातील १८ रुग्णालयांतून कर्करोगाशी निगडीत विशेषोपचार उपलब्ध होणार. यात महाराष्ट्र कॅन्सर केअर, रिसर्च अँड एज्युकेशन फाऊंडेशन (महाकेअर फाऊंडेशन – MAHACARE Foundation) ही कंपनी स्थापन होणार. कंपनीच्या भागभांडवलासाठी शंभर कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे.

उद्योग विभाग -

महाराष्ट्राचे जागतिक क्षमता केंद्र (ग्लोबल कॅपॅब्लिटी सेंटर - GCC) धोरण २०२५ मंजुर. विकसित भारत २०४७ च्या वाटचालीस सुसंगत अशी वाटचाल व्हावी यासाठी गुंतवणूक, बहुराष्ट्रीय सहकार्य या गोष्टीना प्रोत्साहन मिळणार आहे.

ऊर्जा विभाग -

औद्योगिक, वाणिज्यिक व इतर वर्गवारीतील ग्राहकांकडून वीज वापरावर अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारण्यास मंजुरी. यामुळे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब व अन्य योजनेंतर्गत सौर कृषीपंपासाठी वीज पुरवठा करण्याकरिता निधी उपलब्ध होणार आहे.

नियोजन विभाग -

महाजिओटेक महामंडळ स्थापन करण्यास मंजुरी. भू-स्थानिक तंत्रज्ञानचा (Geospatial Technology) वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून विविध क्षेत्रात धोरणात्मक नियोजन करण्यास आणि निर्णय घेण्यास मदत होणार आहे.

विधि व न्याय विभाग -

सातारा जिल्ह्यात फलटण येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय होणार आहे. या न्यायालयासाठी आवश्यक पदांना व त्यासाठीच्या खर्चाच्या तरतुदीस मंजूरी देण्यात आली.