राज्यात दहावीच्या निकालानंतर आता अकरावी ऑनलइन प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत अर्जाचा भाग दोन आणि महाविद्यालयांचा प्राधान्यक्रम नोंदवताना वेबसाइटवर ट्रॉफिक जाम झाली. त्यामुळे साइट ठप्प झाली. यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ दिली आहे. या कारभारावर 'सिस्कॉम' संस्थेच्या अध्यक्षा वैशाली बाफना यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

अकरावी प्रवेशाच्या सुधारित वेळापत्रकानुसार फेरीसाठी विद्यार्थ्यांना २५ जूनपर्यंत नोंदणी आणि महाविद्यालयांचा प्राधान्यक्रम हा नोंदवता येईल. त्या फेरीची निवड ही २९ मे रोजी जाहीर केली जाईल. अकरावी प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीची प्रक्रिया गुरुवारपासून सुरू झाली. परंतु दुसरीकडे प्रवेशाचं पोर्टल बंद पडलं. त्यानंतर पोर्टलवरील तांत्रिक अडचण दूरकरून पुन्हा पूर्ववत करण्यात आले.

काल देखील पोर्टल ठप्प पडलं होतं. अकरावी प्रवेशाचा अर्ज भरताना कॉलेजच्या प्राधान्यक्रम नोंदवताना पुरेसे महाविद्यालयांचे पर्याय उपलब्ध न होणे, वेबसाइटवर कागदपत्रे अपलोड करताना वेबसाइट ठप्प होणे, अर्ज भरताना प्रक्रिया पुढे न जाणे अशा अडचणींचा सामना करावा लागला.

प्रवेश प्रक्रिया सुरू असचानाच पोर्टल ठप्प पडल्याने विद्यार्थ्यांचा एकच गोंधळ उडाला. यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागला. अर्ज भरताना अचानक ऑनलाइन पोर्टल बंद पडणे, वारंवार लॉग आऊट होणे, साइटवर पेज लोड न होणे अशा समस्या निर्माण झाल्या. यामुळे विद्यार्थी-पालकांमध्ये गोंधळाचं वातावरण निर्माण झालं. यावर 'सिस्कॉम' संस्थेच्या अध्यक्षा वैशाली बाफना यांनी मोठं भाष्य केलं आहे.

सिस्कॉम' संस्थेच्या अध्यक्षा वैशाली बाफना यांनी म्हटलं की, खासगी कंपन्यांना कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे देण्याऐवजी शासनाने स्वतःचे अधिकृत सॉफ्टवेअर विकसित केल्यास विद्यार्थ्यांकडून एकही रुपया न घेता ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि विनामूल्य राबवता येणे शक्य आहे. सिस्कॉमने याबाबतचा सविस्तर उपाययोजना अहवाल २०१४ मध्येच शासनाला सादर केला होता, मात्र अद्याप त्यावर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. सध्या ही प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यासाठी 'विन्सिस' नावाच्या संस्थेला सुमारे ४ कोटी ९ लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे.

'केवळ १५ कोटी रुपयांची उलाढाल क्षमता असलेल्या या कंपनीची 'क्लाउड-बेस सिस्टीम' तब्बल १५ लाख विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा भार पेलण्यास सक्षम आहे का, असा सवाल बाफना यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, या प्रणालीचे थर्ड पार्टी ऑडिट झाले आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. शासनाने स्वतःचे सॉफ्टवेअर तयार केल्यास खासगी कंपन्यांची लूट आणि प्रवेशातील गैरप्रकार थांबतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.