भरत मोहोळकर, साम टीव्ही प्रतिनिधी

मुंबई : कांदा निर्यातबंदीचा लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर आता विधानसभेपूर्वी केंद्र सरकारने सावध पावलं टाकत कांद्यावरील निर्यात शुल्क 550 डॉलरने तर 20% निर्यात मुल्य घटवण्याचा निर्णय घेतलाय. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असल्याचा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी केलाय. तर केंद्र सरकारला हे उशीरा सुचलेलं शहाणपण असल्याची टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांनी केलीय.

केंद्र सरकराच्या निर्णयावर भाष्य करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले,'कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात मुल्यात घट होईल. तर या निर्णयावर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टीका केली आहे. सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे, अशा शब्दात चव्हाण यांनी टीका केली.

दुसरीकडे केंद्र सरकारच्या निर्णयावरून कांदा उत्पादक पट्ट्यातील आजी-माजी खासदार भिडलेत. माजी खासदार भारती पवार यांनी विरोधकांकडून संभ्रमाचं राजकारण केलं जात असल्याचा दावा केला आहे. तर या निर्णयाचा फायदा व्यापाऱ्यांना होणार,असा दावा खासदार भास्कर भगरे यांनी केला आहे.

कांदा निर्यातबंदी लोकसभा निवडणुकीत महायुतीच्या नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरली होती. त्याचे पडसाद पंतप्रधान मोदींच्या सभेतही उमटले होते. कांदा उत्पादकबहुल असलेल्या राज्यातील 8 लोकसभा मतदारसंघात महायुतीच्या उमेदवारांनांनी सपाटून मार खाल्ला होता. नेमके कोणते मतदारसंघ आहेत पाहूयात

1) दिंडोरीतून भारती पवार पराभूत तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे भास्कर भगरे विजयी

2)नाशिकमधून शिंदे गटाच्या हेमंत गोडसेंचा पराभव तर ठाकरे गटाच्या राजाभाऊ वाजेंचा विजय

3) नंदुरबारमधून भाजपच्या हिना गावितांचा पराभव तर काँग्रेसच्या गोवाल पाडवींचा विजय

4)नगर दक्षिणमधून भाजपच्या सुजय विखेंचा पराभव तर पवारांच्या राष्ट्रवादीचे निलेश लंके विजयी

5) धुळ्यातून भाजपचे सुभाष भामरे पराभूत तर काँग्रेसच्या शोभा बच्छावांचा विजय

6) शिरुरमधून अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचे शिवाजीराव अढळराव पाटील पराभूत तर शरद पवारांच्या पक्षाचे अमोल कोल्हे विजयी

7) शिर्डीतून शिंदे गटाचे सदाशिव लोखंडेंचा पराभव तर ठाकरे गटाच्या भाऊसाहेब वाकचौरेंचा विजय

8) सोलापुरात भाजपच्या राम सातपुतेंचा पराभव तर काँग्रेसच्या प्रणिती शिंदेंचा विजय

लोकसभेला कांद्यासोबतच तांदूळ आणि सोयाबीनच्या धोरणांमुळे महायुतीला दणका बसला होता. त्यामुळे मराठवाडा, विदर्भातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी खाद्यतेलावर आयातशुल्क वाढवलं असून तांदळावरील निर्यात शुल्क हटवण्याचाही निर्णय घेतलाय. त्यामुळे कांदा, सोयाबीन आणि धान उत्पादक असलेल्या ९४ विधानसभा मतदारसंघांमधल्या शेतक-यांना फायदा होणार आहे. मात्र याचा महायुतीला विधानसभेत किती फायदा होणार हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.