Ladki Bahin Yojana In Maharashtra : एकनाथ शिंदे सरकारची महत्वकांक्षी योजना लाडकी बहीण योजनेचा फटका इतर योजनांना बसत असल्याचं समोर आले आहे. लाडकी बहीण योजनेसाठी (Ladki Bahin Yojana) 45 हजार कोटी रुपये लागणार असल्याने राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने इतर योजनांसाठीच्या आणि खात्यांतील निधीत कपात करण्यास सुरूवात केली. याचा फटका 'आनंदाचा शिधा' (anandacha shida) प्रमाणेच आता आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांनाही बसू लागला आहे. राज्याच्या महसूल व वन विभागाने 3 सप्टेंबर एक परिपत्रक काढून आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकार पत्रावरील तातडीच्या निधीची मान्यता बंद केली.

त्यामुळे रक्कम शिल्लक नसेल तर जिल्हापातळीवरील समिती आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना तत्काळ मदत करू शकणार नसल्याचे धक्कादायक वास्तव पुढे आले आहे. मुख्यमंत्रि‍पदाची शपथ घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी राज्य शेतकरी आत्महत्या मुक्त करण्याचा संकल्प मांडला होता. पण प्रत्यक्षात, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यात सरकारला अपयश आले आहे. गेल्या सहा महिन्यांत विदर्भात ६१८ आणि मराठवाड्यात ४३० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आत्महत्या रोखणे तर दूर, उलट आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील वारसांना शासनातर्फे जी तातडीची मदत दिली जात होती, त्याबाबतही शासनाने हात आखडता घेतला आहे.

शासनाच्या परिपत्राकात काय म्हटलेय ?

शासन परिपत्रक महसुल व वन विभागाचे दि.०२ मे २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी शेतकरी आत्महत्यांचा अंदाज बांधणे शक्य नसल्याने मागणी क्र. सी-०५, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण ०२, समाजकल्याण १०४ वृध्द, अपंग व निराश्रितांचेकल्याण (००) (०३), आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना वित्तीय सहाय्य (अनिवार्य) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (दत्तमत) (२२३५ ३१९५) खाली उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरित करण्याची मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. तथापि काही वित्तीय अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने सदरची उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरण करण्याची सुविधा सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी बंद करण्यात आली आहे.