राज्यातील महिलांना आर्थिकरित्या सक्षम करणारी योजना म्हणून लाडकी बहिण योजनेची घोषणा झाली. राज्याच्या तिजोरीत ठणठणाट असतांना लाडकी बहिण योजनेची घोषणा करुन महायुती सरकार सत्तेत आलं खरं. मात्र आता लाड़क्या बहिणीला खुश ठेवण्यासाठी सरकारच्या पुरते नाकीनऊ आल्याचं दिसतंय. आणि म्हणूनच गेल्या महिन्यात सामाजिक न्याय विभागाचा 410 कोटींचा तर आता आदिवासी विभागाचा थोडका नव्हे तर चक्क 335 कोटींचा निधी लाडकी बहिणसाठी वळवण्यात आलाय... त्यावरुन विरोधकांनी संताप व्यक्त केलाय....

यंदाच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी विकास विभागाला सरकारनं 18 हजार 760 कोटींचा निधी मंजूर झालाय. हा निधी कुठल्याच विभागात वळवता येत नाही. तसे निर्देश थेट सुप्रिम कोर्टानं दिलेत.मात्र अजित पवारांनी निधी वळवल्याचं समर्थन केलंय.. तर चंद्रशेखर बावनकुळेंनी अजित पवारांचं वक्तव्यच खोडून काढलंय....

आदिवासी विभागाचा निधी हा आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी निश्चित करण्यात आलाय. हा निधी इतर योजनांकडे वळवणे हे मूलतः आदिवासी हक्कांचे उल्लंघन ठरू शकते. हा घटनात्मक हक्कांचा भंग होऊ शकतो असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेलं असतांना आता अब्रु वाचवण्यासाठी निधीची पळवापळव करतांना सरकारची ही धडपड सरकारची दमछाक करणारी आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही....