जळगाव : कागदावरील कर वसुली भारी असे चित्र जिल्‍हा परिषदेचे पाहावयास मिळते. याच उत्तम उदाहरण म्‍हणजे जिल्ह्यातील सामूहिक पाणीयोजनांच्या पाणीपट्टी थकबाकीची रक्‍कम २४ कोटी रुपयांवर पोचली आहे. या वाढत्या थकबाकीमुळे योजनांची वीजजोडणी खंडित होत आहे. (jalgaon news zilha parishad Arrears of water supply schemes 24 crores)

जिल्‍हा परिषदेकडून (Zilha Parishad) सादर केला जात असलेल्या वार्षिक प्रशासन अहवालात एकीकडे ग्रामपंचायतींची ८० टक्के वसुली दाखविली जात असते. प्रत्‍यक्षात वसुली मात्र २० ते ३० टक्‍केच असते. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना सेस फंडातून वर्षाकाठी सहा कोटी द्यावे लागत आहेत. याकरिता ग्रामसेवकांसह संबंधित बीडीओंवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या सीआरवर नोंद घेण्यात येणार असल्‍याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र कुठलीही ठोस कारवाई अद्याप झालेली नाही. विषेश म्हणजे शिखर समित्यादेखील गठीत झालेल्या नाहीत.

दहा वर्षांपासून थकबाकी

पाणीयोजनांची (water supply schemes) दहा वर्षांतील पाणीपट्टी थकबाकी २४ कोटी १७ लाख ६१ हजार २८७ झाली आहे. ती दहा तालुक्‍यांतील आहे. ग्रामपंचायतींकडून वसुली ९० टक्‍के झाल्‍याचे दाखविले जाते. प्रत्‍यक्षात मात्र वसुली नसल्‍यामुळेच पाणीयोजनांची वीजजोडणी खंडित केली जाते. याबाबत बीडीओ व ग्रामसेवक जबाबदार असून, त्‍याची नोंद गोपनीय अहवालात होणार का? असा प्रश्‍नदेखील स्थायी समितीच्‍या सभेत यापूर्वी उपस्थित झाला आहे. मात्र या विषयावर प्रशासन गांभीर्यांने कारवाई करत नाही. तर यंदा सेस फंडाला कात्री लागणार असल्याने पाणीयोजना ‘नाकापेक्षा मोती जड’ ठरणार आहे. शिखर समित्या गठीत नसल्याने वसुली थांबली आहे. त्यातदेखील प्रशासनाकडून मार्ग निघत नसल्याने थकबाकी वाढत असल्‍याचे चित्र आहे.