जळगाव : नियोजन विभागामार्फत कोविडच्या उपाययोजनांसाठी करण्यात आलेल्या ४४ कोटी रुपयांच्या खर्चाला कार्योत्तर मंजुरी देण्यास नियोजन समितीच्या सदस्या अ‍ॅड. रोहिणी खडसे (Rohini Khadse) यांनी विरोध नोंदविला आहे. दरम्यान या खर्चापोटी सादर करण्यात आलेल्या अनुपालन अहवालावरही त्यांनी आक्षेप घेतला असून या प्रकरणाची विशेष लेखापरीक्षकांकडून चौकशी व्हावी, अशा मागणीचे पत्र त्यांनी पालकमंत्र्यांसह जिल्हाधिकाऱ्यांना (Jalgaon Collector) दिले आहे. (jalgaon news Rohini Khadse opposes approval of covid expenditure)

जिल्हा नियोजन मंडळामार्फत कोविडच्या (Covid 19) उपाययोजनांसाठी ४४ कोटी ९ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. या निधीस कार्योत्तर मंजुरी देण्याबाबतचा अनुपालन अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालाला शिवसेनेचे आमदार चिमणराव पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या पाठोपाठ आता राष्ट्रवादीच्या (NCP) नेत्या तथा नियोजन समिती सदस्या अ‍ॅड. रोहिणी खडसे यांनीही आक्षेप घेत विरोध असल्याचे पत्र पालकमंत्री गुलाबराव पाटील (Gulabrao Patil) यांच्यासह जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांना दिले आहे.

अनुपालन अहवाल चौकशीची मागणी

सदर पत्रात त्यांनी अनुपालन अहवालात नमूद केलेल्या बऱ्याच बाबी संदिग्ध असून त्यामधून पूर्णत: खुलासा होत नाही. अनुपालन अहवालात बहुतांशी गोष्टींचा खुलासा सिव्हिल सर्जन यांनी केलेला आहे. या प्रकरणातील सर्व बाबी ह्या जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याशी निगडीत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी चौकशी त्यांच्याकडून करणे योग्य होणार नाही. म्हणून ही चौकशी शासनाच्या स्पेशल ऑडिटर यांच्यामार्फत होणे गरजेचे आहे किंवा अन्य त्रयस्थ एजन्सीकडून होणे गरजेचे आहे. व्हेंटीलेटर खरेदी प्रक्रिया व अनुपालन अहवालात नमूद केलेल्या बाबी संशयास्पद आहेत. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सदर विषयास स्थगिती देण्यात यावी व माझा स्पष्ट विरोध नोंदविण्यात यावा असे नमूद केले आहे.