राष्ट्रीय सणांना ड्रायडे हे आपण मान्य करतो. पण आता थेट स्वातंत्र्यदिनी नागरिकांच्या खाण्याच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर बंदी घालणं कितपत योग्य ? कारण स्वातंत्र्यदिनी म्हणजे 15 ऑगस्टला काही महापालिकांनी मांसाहार विक्रीवर बंदी घातलीय.. मांसाहार विक्रीवर बंदी कुठल्या महापालिकांनी बंदी घातलीय पाहूया.

राष्ट्रीय सणांना ड्रायडे हे आपण मान्य करतो. पण आता थेट स्वातंत्र्यदिनी नागरिकांच्या खाण्याच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर बंदी घालणं कितपत योग्य ? कारण स्वातंत्र्यदिनी म्हणजे 15 ऑगस्टला काही महापालिकांनी मांसाहार विक्रीवर बंदी घातलीय.. मांसाहार विक्रीवर बंदी कुठल्या महापालिकांनी बंदी घातलीय पाहूया.

कल्याण- डोंबिवली महापालिका-

स्वातंत्र्यदिनी मटण शॉप बंद ठेवण्याचे आदेश

मालेगाव

स्वातंत्र्यदिनीच मांस विक्रीवर बंदी

छत्रपती संभाजीनगर

15 आणि 20 ऑगस्टला मटण विक्रीवर बंद

नागपूर महापालिका

स्वातंत्र्यदिनाचं कारण देत मांस विक्री बंद

अमरावती

15 ऑगस्टला मांस विक्रीवर बंदी

जळगाव

स्वातंत्र्यदिनाला मांस विक्रीवर बंदी

इचलकरंजी

15 आणि 27 ऑगस्टला मटण-चिकन दुकानं बंद ठेवण्याचा निर्णय

दरम्यान महापालिकांच्या या निर्णयाविरोधात नागरिकांमध्ये संताप आहे. आम्ही काय खावं हे सांगणारे तुम्ही कोण? असा सवाल थेट नागरिकांकडून केला जातोय. भारतीय राज्यघटनेनं कलम 21 अंतर्गत खाण्यापिण्याच्या स्वातंत्र्याचा मुलभूत अधिकार दिलाय. मात्र आता महापालिका धार्मिक आणि राष्ट्रीय सणांच्या आधारे मांसाहार विक्रीवर बंदी घालत असेल तर ती निश्चितच संविधानाची पायमल्ली आहे.

एकीकडे रस्ता, पाणी, स्वच्छतेचे प्रश्न, वाहतूक कोंडी, बेकायदेशीर बांधकामं, अतिक्रमण असे अनेक प्रश्न महापालिकांसमोर असताना नको त्या विषयांसाठी महापालिका प्रशासन का आग्रही आहे? हा तुघलकी फतवा नेमका कशासाठी? आणि कुणाच्या सांगण्यावरून ? हा खरा सवाल आहे.