राष्ट्रावादी पक्ष कोणाचा वादावर निवडणूक आयोगाने मोठा निर्णय दिला. निवडणूक आयोगाने राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्ह हे अजित पवार गटाकडे देण्याचा निर्णय दिलाय. आयोगाचा हा निर्णय शरद पवार गटाला धक्का मानला जात आहे. येत्या निवडणुकीत शरद पवार गटाला वेगळ्या चिन्हावर आणि नावावर निवडणूक लढवावी लागणार आहे. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला ज्याप्रमाणे निर्णय दिला त्याचप्रमाणे हा निर्णय दिला. (Latest News)

निवडणूक आयोगाच्या या निकालाने येणाऱ्या राज्यसभेच्या निवडणुकीत मात्र शरद पवार गटाचा कस लागणार आहे. त्यांना अजित पवार गटाच्या अनिल पाटील यांचा व्हिप पाळावा लागेल. महाराष्ट्रातील राज्यसभेच्या ६ जागांसाठीच्या निवडणुकीची महत्त्वाची कालमर्यादा लक्षात घेत शरद पवार गटाला निवडणूक आचार नियम १९६१ च्या नियम ३९AA चे पालन करण्यासाठी विशेष सवलत देण्यात आलीय.

राष्ट्रवादीच्या आधी शिवसेनेच्या पक्ष आणि चिन्हाचा वाद हा निवडणूक आयोगासमोर होता. त्यावेळी आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह हे शिंदे गटाला दिलं होतं. दरम्यान निवडणूक आयोगाने हा निर्णय कोणत्या आधारे दिला हे जाणून घेऊ.

सहा महिन्यांहून अधिकच्या काळात १० पेक्षा अधिकवेळा सुनावणी झाली. 'विधायकीय बहुमताच्या चाचणी'मुळे तसेच अजित पवार गटाला विवादित अंतर्गत संघटनात्मक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल देण्यात आल्याचे पॅनल म्हटलं. संघटनात्मक बहुमत असल्याच्या दाव्याच्या समर्थनार्थ शरद पवार गटाच्या दाव्यातील वेळेच्या बाबतीत गंभीर विसंगती आढळली. शरद पवार गटाच्या दाव्यावर विश्वासार्हता नसल्याचं असे आयोगाने निकाल देताना म्हटलं.

आमदारांच्या संख्येनुसार निकाल दिला

अजित पवारांचा पक्ष हाच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष. त्यामुळे त्यांनाच पक्षाचं नाव आणि चिन्ह वापरण्याची परवानगी देण्यात आली. महाराष्ट्रातील ४१ नागालँडमधील ७ आमदार अजित पवारांकडे आहेत. लोकसभेचे २ खासदार अजित पवारांच्या बाजूने आहेत.एका खासदाराने दोन्ही बाजूंनी प्रमाणपत्र दिलं आहे. महाराष्ट्रातील ५ आमदारांनी दोन्ही बाजूंनी प्रमाणपत्र दिलं. राष्ट्रावादी पक्षांतर्गत झालेल्या निवडणुका लोकशाही मार्गाने न झाल्या ठपका निवडणूक आयोगाने ठेवला.