दिल्ली उच्च न्यायालयाने झोपलेल्या पतीवर उकळत्या लाल मिरचीचे तिखटाचे पाणी ओतणाऱ्या महिलेला अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे. पोलिसांनी महिलेविरुद्ध निर्घृण हत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल केला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, शारीरिक दुखापतींमुळे जीवाला धोका निर्माण झाल्यास फौजदारी कायदे समान असतात.

उच्च न्यायालयाने झोपलेल्या पतीवर उकळत्या लाल मिरचीचे तिखटाचे पाणी ओतणाऱ्या महिलेसंबंधी खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले की, अशा प्रकारच्या खटल्यांमध्ये दोघांमध्ये समानता राहणे ही न्यायव्यवस्थेची निष्पक्षता आणि न्याय याचे प्रतीक आहे. जर एखाद्या स्त्रीने अशा जखमा केल्या तर तिच्याबद्दल कोणताही विशेष वर्ग तयार केला जाऊ शकत नाही. जीवघेण्या शारीरिक दुखापती असलेल्या गुन्ह्यांचा सामना करताना, गुन्हेगार पुरुष असो वा महिला, त्यांना तितकेच कडक दंड दिला पाहिजे. प्रत्येक व्यक्तीचे जीवन आणि प्रतिष्ठा लिंगाच्या पलीकडे समान महत्त्वाची असते, आणि त्याचा आदर केला पाहिजे.

हायकोर्टाने म्हटले की, वैवाहिक संबंधांमध्ये अपवाद वगळता महिलांना शारीरिक आणि मानसिक क्रौर्य सहन करावे लागते, परंतु अनेक वेळा वास्तविकता याच्या उलट असू शकते. न्यायालये खटल्यांवर स्टिरियोटाईपच्या आधारे निर्णय देऊ शकत नाहीत. महिलांना क्रूरतेपासून संरक्षण मिळवण्याचा हक्क आहे, तर पुरुषांनाही कायद्यात समान संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. अशी वेगळेपणाची भूमिका समानता आणि मानवी प्रतिष्ठेच्या तत्त्वांना धक्का पोचवू शकते.

न्यायालयाने म्हटले की, हे प्रकरण एक व्यापक सामाजिक आव्हान आहे. जे पुरुष त्यांच्या पत्नींच्या हिंसाचाराला बळी पडतात, त्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो, ज्यामध्ये सामाजिक अविश्वास आणि पीडित म्हणून पाहण्याची मानसिकता समाविष्ट आहे. असे स्टिरियोटाइप पुरुषांच्या घरगुती हिंसाचाराच्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे, न्यायालयांनी समान दृष्टिकोन स्वीकारून, स्त्री आणि पुरुष दोन्हींना समान वागणूक दिल्याची खात्री करावी. न्यायालयाने महिलांच्या संरक्षणासोबतच पुरुषांच्या अधिकारांची देखील समान वागणुकीत समावेश केला, ज्यामुळे समानता आणि न्याय मिळवण्याचा मार्ग खुला होईल.