ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतावरील वहीवाटीचा रस्ता काही कारणास्तव अडवला गेलेला आहे, त्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे, तर ज्यांनी शेतीवरच्या वाटा रोखून धरल्या आहेत, अशांना मोठा दणका मिळणार आहे. कारण वहीवाटीत वाहन वापरानुसार रस्ता द्यावा लागणार आहे. रस्ता तयार करण्यासंबंधीचा निर्णय तहसीलदारांना घेता यावा यासाठी 'गाइडलाइन्स' प्रसिद्ध करण्याच्या सूचना सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केल्या आहेत.

यांत्रिकीकरणामुळे सध्या शेत वहीवाटीमध्ये मोठ्या वाहनांचा वापर होत असल्याने वाहन प्रकारानुसार शेत जमीन वहिवाट रस्ता बनवण्याबाबत तहसीलदारांना निर्णय घेता यावा यासाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात याव्यात, अशा सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्या.

शेतजमिनीच्या खरेदी विक्रीच्या दस्त नोंदणीमध्ये शेत रस्त्याचा समावेश बंधनकारक करणे व शेत रस्त्यांच्या नोंदणी ७/१२ इतर हक्कात करण्याबाबत महसूल मंत्री यांच्या दालनात बैठक झाली. वित्त नियोजन, कृषी, मदत व पुनर्वसन, विधी व न्याय आणि कामगार राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, आमदार अभिमन्यू पवार, महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहसचिव अजित देशमुख यावेळी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले, शासनाने शेत रस्त्यांचे वर्गीकरण केले आहे. त्यानुसार जे रस्ते अस्तित्वात आहेत त्यांना क्रमांक देण्यात यावेत. शेतजमीमध्ये वहिवाट करण्यासाठी अस्तित्वात असलेले रस्ते काही ठिकाणी अरुंद आहेत. अशा ठिकाणी मोठी वाहने जाण्यास अडचण निर्माण होऊन तक्रारही होतात. शेत वहिवाट रस्त्याची तक्रार सुनावणी तहसीलदार यांच्याकडे होते. त्यानंतर त्यावर थेट अपील उच्च न्यायालयात केले जाते. थेट अपील होण्यापूर्वी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करता यावे यासाठी एक स्टेपमध्ये असणे आवश्यक असून त्यानुसार नियमात सुधारणा करण्यात याव्यात अशा सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.