Buldhana Latest News:

गेल्या काही दिवसांपासून जीएसटी विभागातील एकापाठोपाठ एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस येत आहेत. राज्यभरात डाळ व्यापाऱ्यांनी दीड लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी कर बुडवला असल्याचा आरोप करणाऱ्या सहायक आयुक्त चेतनसिंग राजपूत यांनी केला आहे. त्यानंतर दाळ व्यापाऱ्यांना वाचवण्यासाठी जीएसटी विभागातील काही वरिष्ठ अधिकारी काम करीत असल्याचा धक्कादायक आरोप केला आहे. त्यामुळे जीएसटी विभागातील अधिकारी वर्गात खळबळ उडाली आहे. (Latest Marathi News)

खामगाव जीएसटी कार्यालयातील राज्यकर उपायुक्त मारोतराव राठोड यांची मुंबई येथे बदली झाल्यानंतर त्यांच्या जागी प्रवीण भोपळे यांना उपायुक्तपदाचा पदभार सोपवण्यात आला आहे. मात्र सहाय्यक आयुक्त चेतनसिंग राजपूत यांनी मुंबई हायकोर्टात दाळ व्यापाऱ्यांना वाचवण्यासाठी होत असलेल्या प्रयत्नाबाबत दाखल केलेल्या रीट याचिकेत प्रवीण भोपळे हे सहआरोपी असल्याचं समोर आलं आहे.   ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

दाळ व्यापाऱ्यांना वाचवण्यासाठी जीएसटी बुडवणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरोधात तयार करण्यात आलेला अहवाल देखील दाबला जाणार असल्याचं तत्कालीन राज्यकर उपायुक्त मारोतराव राठोड यांनी 13 डिसेंबर रोजी शासनाला पत्राद्वारे कळविले होते. मात्र त्यानंतरही सदरचा पदभार प्रवीण भोपळे यांच्याकडून न काढता हा पदभार प्रवीण भोपळे यांच्याकडेच ठेवण्यात आला आहे. आता नागपूर मॅट कोर्टाने देखील प्रवीण भोपळे यांच्या उपायुक्तपदाच्या कारभारा संदर्भात शासनाला नोटीस काढली आहे.

एका पाठोपाठ एक घडणाऱ्या या प्रकरणामुळे राज्यातील जीएसटी विभागात सुरू असलेला गैरप्रकार चव्हाट्यावर येत आहे. त्यामुळे जीएसटी बुडवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी यांना वाचवण्यामध्ये सरकारला आणि जीएसटी विभागाला काय नेमका रस असू शकतो, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे.

तर जीएसटी बुडवणाऱ्या दाळ व्यापाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या जीएसटी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निलंबन करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी सुद्धा सहाय्यक आयुक्त डॉ चेतन सिंग राजपूत यांनी केली आहे.