Maharashtra Government Land saam tv
महाराष्ट्र

Maharashtra Government Land: 16 वर्षांनंतर सरकारी जमीन वाटपाचा मार्ग मोकळा; सोडत बंद, आता लिलावातून मिळणार भूखंड, जाणून घ्या नवं धोरण

Government Land Allotment: तब्बल 16 वर्षांनंतर महाराष्ट्रात सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना सरकारी जमीन वाटपाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार आहे. नवीन धोरणानुसार जमीन लिलावातून 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिली जाणार असून विविध प्रवर्गांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.

Surabhi Jayashree Jagdish

मुंबईतील ‘आदर्श’ सोसायटीचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर थांबवण्यात आलेली शासकीय जमीन वाटपाची प्रक्रिया तब्बल 16 वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होतेय. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेत राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्यासाठी नवीन धोरण निश्चित केलंय. या धोरणात सातव्या वेतन आयोगानुसार नवीन उत्पन्न मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.

राज्यात यापूर्वी 9 जुलै 1999 आणि 25 मे 2007 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमिनींचे वाटप केलं जात होतं. मात्र 2010 मध्ये झालेल्या वादानंतर नवीन संस्थांना जमीन वाटप करण्याची प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयातील ‘संजय गांधी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, कोल्हापूर’ यांची याचिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाने 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी केलेल्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणांचा सखोल विचार करून महसूल विभागाने व्यापक आणि सुधारित धोरण तयार केलंय.

लिलाव पद्धतीने जमीन वाटप

नवीन धोरणानुसार यापुढे शासकीय जमिनींचं वाटप जुन्या पद्धतीप्रमाणे सोडतीने केलं जाणार नाही. त्याऐवजी ‘थेट लिलाव’ पद्धतीने जमीन वाटप केलं जाणार आहे. सर्व जिल्हाधिकारी त्यांच्या जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय भूखंडांची यादी तयार करणार आहेत. त्यानंतर सार्वजनिक जाहिरात देऊन तांत्रिक आणि आर्थिक लिफाफा पद्धतीने लिलाव घेतला जाणार आहे.

मुंबई शहर आणि उपनगरासाठी जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या अडीच टक्के, तर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी 5 टक्के पायाभूत किंमत गृहीत धरली जाणार आहे. यामध्ये सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या संस्थेची निवड केली जाईल.

यापुढे सरकारी जमीन मालकी हक्काने दिली जाणार नसून केवळ 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिली जाईल. 30 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतरच या जमिनी भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरित करण्यास पात्र ठरतील.

विविध प्रवर्गांसाठी भूखंड आरक्षणाची टक्केवारी

  • सर्वसाधारण प्रवर्ग : 40 टक्के

  • राज्य शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/महामंडळ कर्मचारी : 15 टक्के

  • अनुसूचित जाती/जमाती आणि भटक्या जमाती : 10 टक्के (90 टक्के सदस्यत्व आवश्यक)

  • साहित्यिक, कलाकार, क्रीडापटू आणि पत्रकार : 10 टक्के (किमान 50 टक्के सदस्य संख्या)

  • केंद्र शासकीय कर्मचारी आणि आजी-माजी सैनिक : 5 टक्के

  • लोकप्रतिनिधी : 5 टक्के (विद्यमान आणि माजी खासदार/आमदार)

  • स्वातंत्र्य सैनिक आणि त्यांचे वारस : 5 टक्के

  • दिव्यांग व्यक्तींच्या संस्था : 5 टक्के

  • आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग : 5 टक्के

सकाळ+चे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.

Maharashtra News Live Update: पुणे-पिंपरीत सीएनजीच्या मागणीत तिप्पट वाढ

SBI Bank : SBI खातेदारांसाठी महत्त्वाची बातमी; १ ऑक्टोबरपासून कॅश विड्रॉलचे नवे नियम, ग्राहकांना भुर्दंड

तुम्हालाही छातीत जळजळ आणि आंबट ढेकरचा त्रास होतोय? ॲसिडिटी कमी करण्यासाठी 10 सोप्या टिप्स

मुलांनो, पालकांच्या प्रॉपर्टीवर डोळा ठेवण्याआधी 'ही' बातमी नक्की वाचा! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा झटका

Bad cholesterol treatment: साचलेलं घाणेरडं कोलेस्ट्रॉल वितळणार आणि गोळ्यांपासूनही सुटका? LDL कमी करण्याची एका डोसची ही नवीन थेरपी जाणून घ्या

SCROLL FOR NEXT