जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नावाचा आणि लेटरहेडचा गैरवापर करून चक्क ४ कोटी रुपयांच्या विकासकामांच्या बनावट प्रशासकीय मान्यता आदेश तयार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या गंभीर प्रकरणात गडचिरोली पोलिसांनी पहिली मोठी कारवाई करत, मुख्य संशयित आणि चामोर्शी नगरपंचायतीचा स्वीकृत नगरसेवक आशिष पिपरेला रविवारी मध्यरात्री छत्रपती संभाजीनगर येथून बेड्या ठोकल्या. या कारवाईमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

​काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

​जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बनावट लेटरहेडवर त्यांची हुबेहूब स्वाक्षरी करून, जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांसाठी खोटी प्रशासकीय मान्यता मिळवल्याचे दिसून आले आहे. प्रशासनाच्या सर्वोच्च स्तरावरील कागदपत्रांची फसवणूक झाल्याने हे प्रकरण अतिशय गंभीर मानले जात आहे.

आरोपीची पार्श्वभूमी आणि राजकीय कनेक्शन

अटक करण्यात आलेला आशिष पिपरे हा चामोर्शी नगरपंचायतीचा स्वीकृत नगरसेवक असून, त्याची पत्नी भाजपची नगरसेविका आहे. पिपरेच्या राजकीय कारकिर्दीवर नजर टाकल्यास अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर येतात:

​तीन महिन्यांपूर्वीच भाजपमधून त्याची हकालपट्टी करण्यात आली आहे.

​भाजपमध्ये असतानाही त्याने काँग्रेसच्या कोट्यातून स्वीकृत नगरसेवक पद मिळवले होते.

​सत्तापक्षातील अनेक बड्या नेत्यांशी त्याची जवळीक असल्याची चर्चा आहे.

​यापूर्वी एका माजी राज्यमंत्र्याचा स्वीय सहाय्यक (PA) म्हणूनही त्याने काम केले आहे.

​तपासाला वेग, मोठे रॅकेट उघडकीस येण्याची शक्यता

​पिपरेच्या अटकेनंतर आता तपासाने वेग घेतला आहे. पोलीस आता या प्रकरणातील 'बनावट कागदपत्रांचे जाळे' शोधून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मोठ्या रॅकेटची शक्यता असून हे प्रकरण केवळ एका बनावट आदेशापुरते मर्यादित नसून, यामागे मोठे रॅकेट असण्याची दाट शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.

पोलिसांनी डिजिटल पुरावे, मोबाईल कॉल डिटेल्स आणि संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांची कसून चौकशी सुरू केली आहे. पिपरेची चौकशी सुरू असून, या कटात सहभागी असलेल्या इतर बड्या व्यक्तींची नावे समोर येण्याची चिन्हे आहेत.​प्रशासकीय फसवणुकीच्या या प्रकरणाचा तपास आता कोणत्या वळणावर जातो आणि यात अजून कोणाकोणाची नावे समोर येतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.