महाराष्ट्रातील लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र महिलांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. महिलांच्या खात्यात योजनेचा आठवा हप्ता पुढील 48 तासांत जमा होणार आहे. तथापि, पाच लाखापेक्षा अधिक महिलांच्या खात्यात हा हप्ता जमा होणार नाही, अशी माहिती समोर आली आहे. महिलांना हा आठवा हप्ता मिळवण्यासाठी विविध प्रक्रियांमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. आज आपण यासंदर्भात अधिक सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

महाराष्ट्र सरकारने महिलांना आर्थिक स्वावलंबन देण्यासाठी मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना २८ जून २०२४ रोजी सुरू केली. या योजनेसाठी अर्ज प्रक्रिया ०१ जुलैपासून सुरू होऊन १५ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत चालली. या कालावधीत सरकारकडे ऑफलाइन आणि ऑनलाइन तीन कोटींहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले. त्यामधून २.५ कोटींहून अधिक महिलांना या योजनेचा लाभ दिला गेला. आतापर्यंत सरकारने सात हप्त्यांचे पैसे महिलांच्या खात्यात जमा केले आहेत. आता लवकरच आठवा हप्ता महिलांच्या खात्यात जमा होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे महिलांना अधिक आर्थिक मदत मिळणार आहे.

या महिलांना सरकारने केले अपात्र

महाराष्ट्र सरकारने गरीब कुटुंबातील महिलांना आर्थिक मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना १५०० रुपये महिना दिले जात आहेत. या योजनेचा उद्देश महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आणि त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना न करावा लागावा, हा आहे. यामुळे महिलांना त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यास मदत होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

राज्यातील लाखो महिलांनी मुख्यमंत्री माजी लाडकी बहीण योजनेच्या निकषाचे पालन न करता या योजनेचा लाभ घेतला होता. काही दिवसांपासून सरकारने अर्जांची फेर पडताळणी सुरू केली आहे. या पडताळणीमध्ये पाच लाखांहून अधिक महिलांनी निकषाचे उल्लंघन करून लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारने अशा महिलांना अपात्र घोषित केले आहे आणि त्यांना योजनेचा लाभ न मिळण्याची कारवाई केली आहे.

या महिलांना मिळणार नाही आठवा हप्ता

महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र महिलांच्या खात्यात २४ जानेवारी २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२५ दरम्यान सातवा हप्ता जमा केला. तथापि, पाच लाख महिलांच्या खात्यात हा हप्ता जमा झालेला नाही. यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकार लाडकी बहीण योजनेच्या अर्जाची पडताळणी करत आहे. पडताळणी दरम्यान, अनेक महिलांच्या कुटुंबांच्या नावे चार चाकी वाहन आणि काही महिलांना इतर शासन योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे अशा पाच लाख महिलांना अपात्र घोषित करण्यात आले आहे, आणि त्यांना या योजनेचा पुढे लाभ मिळणार नाही.