धुळे : कोरोनाचे संकट अद्याप टळलेले नाही. विविध पातळ्यांवरून तिसऱ्या लाटेची शक्यताही वर्तविली जाते. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यांना सतर्क राहून संभाव्य तिसरी लाट आली तर तिच्याशी मुकाबला करण्यासाठी पूर्वतयारीवर जोर देण्याची सूचना संबंधित यंत्रणांना दिली आहे. याचाच एक भाग म्हणून जिल्ह्याच्या पदरात यंदा ६३ कोटींचा निधी पडला आहे. मात्र, सहा महिन्यांपासून तो अक्षरशः पडून आहे. यावरून जनहितप्रश्‍नी जिल्हा शासकीय यंत्रणेची अनास्था अधोरेखित होते. (dhule-news-Fight-with-Corona-but-no-funds-for-six-months)

राज्य सरकारने कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी जिल्ह्याला जिल्हा नियोजन समितीमार्फत यंदा तब्बल ६३ कोटींचा भरीव निधी दिला आहे. त्या संदर्भात हिरे वैद्यकीय शासकीय महाविद्यालय व संलग्न जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालय, जिल्हा शासकीय रुग्णालय (सिव्हिल), ग्रामीण व उपजिल्हा रुग्णालये, महापालिका व इतर पालिका आदींकडून गेल्या सहा महिन्यांत कोरोनासंबंधी उपाययोजनांसाठी कुठलाही प्रस्ताव सादर झालेला नाही किंवा सोयी-सुविधांबाबत कुठली मागणीही झालेली नाही. जिल्हा शासकीय रुग्णालय, हिरे महाविद्यालयाने काही प्रस्ताव सादर केले असतील तर त्यावर कुठलाही निर्णय नाही किंवा ते प्रस्ताव सुसंगत आहेत किंवा नाहीत हा संशोधनाचा भाग असेल.

काही डाव तर नाही?

एकीकडे हिरे महाविद्यालयाचे रुग्णालय, सिव्हिल हॉस्पिटल, जिल्ह्यातील इतर सरकारी रुग्णालयांमधील सोयी-सुविधांप्रश्‍नी कायम ओरड होत असताना, शिरपूर वगळता येथील महापालिका व इतर काही पालिकांकडे स्वतःचे रुग्णालय नसताना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्यविषयक पायाभूत सोयी-सुविधांचे बळकटीकरण करण्याची संधी ६३ कोटींच्या निधीतून असताना त्याकडे सरकारी यंत्रणा व नेत्यांचे दुर्लक्ष का, असा गंभीर प्रश्‍न आहे. कोरोनासंबंधी दोन लाटांत गरिबांपासून श्रीमंतांनाही लाखो रुपये मोजावे लागले. तुलनेत सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत सोयी-सुविधा मिळत असताना अशा संस्था बळकट करण्यात नेत्यांसह अधिकाऱ्यांना अडचणी काय, हाही कळीचा प्रश्‍न आहे. यामागे केवळ बांधकामाच्या नावाखाली निधी उधळण्याचा, त्यामागील अन्य मौलिक कारणांचा काही डाव तर नाही, अशी शंका निर्माण होत आहे. तसे असल्यास जिल्ह्यास कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेशी मुकाबला कसा करता येईल?

२१० पैकी ६३ कोटी

जिल्ह्यासाठी यंदा जिल्हा नियोजन समितीचा तब्बल २१० कोटी निधीचा आराखडा मंजूर आहे. त्यात ३० टक्के निधी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय वैद्यकीय, आरोग्य यंत्रणांच्या बळकटीकरणासाठी वापरावा, अशी राज्य सरकारची सूचना आहे. त्यात मेडिकल ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्प, कोरोनासंबंधी औषधांची खरेदी यासह विविध सोयी-सुविधांची उपलब्धता व बळकटीकरणासाठी तुलनेत ३० टक्के निधीचा म्हणजेच ६३ कोटी रुपयांचा खर्च करावा, अशीही सरकारची सक्त सूचना आहे.

निधी लाटला तर नुकसान

मात्र, सरकारी परिपत्रकातील काही शब्दांचा खेळ करत हा निधी जनहितासाठी परिपूर्ण, उपयुक्ततेनुसार न वापरता केवळ बांधकामाच्या नावाखाली लाटण्याचा प्रयत्न कुणाकडून केला जात असेल, तर तो रोखण्यासाठी धुळेकरांना संघटित व्हावे लागेल. वास्तविक, वैद्यकीय, आरोग्यविषयक बांधकामासाठी एनआरएचएमसह विविध विभागांकडून दर वर्षी कोट्यवधी रुपये येत असतात. त्यात कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी दिला जाणारा ६३ कोटींचा निधी पुन्हा काही बांधकामासाठीच गेला, तर ते धुळेकरांचे दुर्दैवच म्हणावे लागेल.

जिल्ह्याला मिळाले ९५ कोटी

कोरोनाशी मुकाबल्यासाठी गेल्या वर्षी राज्य सरकारने आरोग्य व वैद्यकीय यंत्रणांच्या बळकटीकरणासाठी तब्बल ३२ कोटी आणि यंदा ६३ कोटी, असा एकूण ९५ कोटींचा निधी दिला आहे. ही रक्कम थोडीथोडकी नाही. त्यातून अनेक उपयुक्त कामे होऊ शकतात. शिवाय यंदा जिल्हा नियोजन समितीला सहा महिन्यांपासून मिळालेले ६३ कोटी व मागची शिल्लक सुमारे १९ कोटी ६७ लाख, असे एकूण ८१ कोटी ६७ लाखांचा निधी जिल्ह्यात विनावापर पडून आहे, असे विभागाने सांगितले.