Maharashtra cabinet decisions, Devendra Fadnavis AI policy : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ७ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. एआयसारख्या तंत्रज्ञानापासून ते सामाजिक न्यायापर्यंत आणि पर्यावरण रक्षणापासून ते विद्यार्थ्यांच्या कल्याणापर्यंत, आजच्या मंत्रिमंडळात मोठे निर्णय घेतले आहेत.

राज्याचे एआय धोरण 2026, हरित ऊर्जा योजना, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती आणि आंबेडकर अध्यासनासह ७ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्यासह इतर मंत्री उपस्थित होते. सामाजिक न्याय विभाग, वन विभाग, ऊर्जा विभागासह दिव्यांग कल्याण विभागासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

एआयच्या विश्वात महाराष्ट्राचे महत्वाकांक्षी पाऊल. महाराष्ट्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) धोरण २०२६ जाहीर. राज्यात दहा हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक आणि दीड लाख रोजगार संधीची निर्मिती. राज्यभरात एआयच्या संधीचे संतुलन साधण्यासाठी सहा एआय-उत्कृष्टता केंद्र स्थापन होणार. याशिवाय पाच एआय इनोव्हेशन सिटीज ची स्थापना होणार. महाराष्ट्राचे एआय पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर भर देणारे दमदार धोरण.

(इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुध्दिमत्ता विभाग)

सामजिक समता व समरसता वर्षा निमित्त साता समुद्रापार महापुरूषांच्या विचारांचा जागर. लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स या प्रख्यात संस्थेत भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन स्थापनेचा महत्त्वपूर्ण निर्णय. कायमस्वरूपी अध्यासनाच्या माध्यमातून भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने डॉक्टरेटसाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येणार.

(सामाजिक न्याय विभाग)

हरित महाराष्ट्र आयोगाची स्थापना. राज्यात तीनशे कोटी वृक्ष लागवडीकरिता महत्वाकांक्षी वृक्षारोपण मोहीम. पायाभूत सुविधा उपक्रमांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी व सनियंत्रण यासाठी आयोग काम करणार. ( वन विभाग)

राज्यातील हरित ऊर्जेचा वापर आणि पारेषण क्षमतेचे अधिक बळकटीकरण. त्यासाठी मॅजेस्टिक – महाराष्ट्र अॅक्सलरेटिंग ग्रीन एनर्जी अँण्ड स्टोरेज टेक्नॉलॉजीज इंटिग्रेशन इन कनेक्टेड ग्रीड (Maharashtra: Accelerating Green Energy and Storage Technologies Integration in Connected Grid - MAGESTIC) योजना राबविण्यात येणार. योजनेसाठी जागतिक बँकेकडून कर्ज मिळणार. त्याबाबतचा प्राथमिक अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठविण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता.

(ऊर्जा विभाग)

दिव्यांगाच्या शिक्षण भरारीला आणखी बळ. उच्च माध्यमिक परिक्षोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती मिळणार. गत बारा वर्षांनंतर पहिल्यांदाच भरीव वाढ. आता दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विद्यापीठ, परीक्षा बोर्ड, संस्थेला भरावे लागणारे शुल्क, प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क , नोंदणी शुल्क, ग्रंथालय, नियतकालिकांसाठी, वैद्यकीय तपासणीचे शुल्क मिळणार.

(दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग)

रत्नागिरी जिल्ह्यातील मौजे नाचणे येथे केंद्रीय विद्यालयाला जमीन. कोकणातील होतकरू विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणासाठी आणखी एक महत्वाची सुविधा. केंद्र सरकारचे केंद्रीय विद्यालय संघटन, नवीन केंद्रीय विद्यालय उभारणार. मौजे नाचणे येथील अडीच हेक्टर जमीन उपलब्ध करून देणार.

(महसूल विभाग)

आदिवासी आश्रमशाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना. आदिवासी विकास विभागांतर्गत स्वयंसेवी संस्थाद्वारा चालविल्या जाणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १२ व २४ वर्षांच्या नियमित सेवेनंतरची दोन लाभांची सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यास मान्यता. (आदिवासी विकास विभाग)

(आदिवासी विकास विभाग)