मतदारसंघ पुनर्रचना म्हणजेच डिलिमिटेशन विधेयकाची सध्या देशभरात चर्चा सुरूय. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनादरम्यान सरकार 'परिसीमन विधेयक' मांडू शकते. हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन-तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते.

एप्रिल महिन्यात हे विधेयक सभागृहात मंजूर होऊ शकले नव्हते; मात्र, अलीकडील काही अहवालांनुसार, सरकारकडे आता आवश्यक असलेले दोन-तृतीयांश बहुमत उपलब्ध असल्याचे म्हटले जातंय. मात्र या विधेयकावरून शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादीत वादाची ठिणगी पडल्याचं चित्र आहे.

सुप्रिया सुळे यांनी डिलिमिटेशनला पाठिंबा देण्याबाबत सकारात्मक दर्शवलीय. मात्र डिलिमिटेशनच्या मुद्द्यावरून शरद पवार गटातील मतभेद उघड झालेत. पक्षाचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्या कन्या व पक्षाच्या युवक सरचिटणीस नताशा आव्हाड यांनी 'एक्स'वर पोस्ट करत आपली नाराजी व्यक्त केलीय. माझा पक्ष डिलिमिटेशन बिलाला पाठिंबा देण्याचा विचार करत असल्याच्या बातम्यांमध्ये तथ्य असेल, तर मी या निर्णयाचा तीव्र निषेध करते, असे आव्हाड यांनी म्हटलंय.

मतदारांची वाढती संख्या लक्षात घेता डिलिमिटेशन आवश्यक असले, तरी प्रस्तावित डिलिमिटेशन बिल हे विरोधकांना मिळू शकणाऱ्या जागांची संख्या मर्यादित करण्याचा तसेच भाजपला अनुचित राजकीय फायदा मिळवून देण्याचा घटनाबाह्य प्रयत्न आहे, असं नताशा आव्हाड म्हणाल्या आहेत. भाजपची लोकप्रियता सातत्याने घसरत चाललीय. त्यामुळे सत्तेला चिकटून राहण्यासाठीचा हा त्यांचा शेवटचा केविलवाणा प्रयत्न आहे.

या देशाची लोकशाही व्यवस्था टिकवून ठेवण्याची इच्छा असलेल्या प्रत्येकाने या बिलाला विरोध केला पाहिजे. या बिलाला पाठिंबा देणं म्हणजे देशाशी आणि देशाच्या संविधानाशी प्रतारणा करण्यासारखंच आहे. पक्षाने आपल्या भूमिकेचा फेरविचार करावा, अशी मला आशा आहे. नैतिकतेचा विजय असो, असे नताशा आव्हाड यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलंय.