• १ ऑक्टोबर २०२६ पासून मृत्यू नोंदणीचे नवीन नियम

• दोन वर्षांनंतर मृत्यू नोंदणी करण्यासाठी अडचणी येणार

• डेथ सर्टिफिकेट प्रक्रियेत १ ऑक्टोबरपासून महत्त्वाचे बदल होणार

• हे काम जर तुम्ही वेळेत केले नाही तर सरकारी कार्यालयात फेऱ्या माराव्या लागतील

सचिन जाधव, पुणे

Death Certificate Rules: मृत्यू नोंदणी आणि डेथ सर्टिफिकेट प्रक्रियेत १ ऑक्टोबरपासून महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. जन्म आणि मृत्यू नोंदणी सुधारणा कायदा, २०२६’ अंतर्गत नियम अधिक कडक होणार आहेत. मृत्यूची नोंद वेळेत न केल्यास अतिरिक्त परवानग्या घेणे आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे हे काम जर तुम्ही वेळेत केले नाही तर तुम्हाला सरकारी कार्यालयात सतत फेऱ्या माराव्या लागतील.

मृत्यूनंतर एक ते दोन वर्षांच्या आत नोंदणीसाठी दंडाधिकाऱ्यांचा लेखी आदेश बंधनकारक असणार आहे. २ वर्षांनंतर मृत्यूची नोंदणी करण्यासाठी प्रथम श्रेणी न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश आवश्यक असणार आहेत. संबंधित अधिकारी घटनेची सत्यता आणि कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतरच नोंदणी करणार आहेत. मृत्यू झालेल्या ठिकाणच्या महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा ग्रामपंचायतीकडे नोंदणी करता येणार आहे.

रुग्णालयातील मृत्यूसाठी डॉक्टर किंवा रुग्णालयाचा वैद्यकीय मृत्यू दाखला महत्त्वाचा असणार आहे. डेथ सर्टिफिकेटसाठी मृत व्यक्तीचा तपशील, अर्जदाराचे ओळखपत्र, वैद्यकीय कागदपत्रे आणि विहीत अर्ज आवश्यक असतील. विलंब टाळण्यासाठी मृत्यूची नोंद वेळेत करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचसोबत, स्थानिक नियमानुसार अतिरिक्त कागदपत्रे लागू शकतात.

मृत्यूच्या नोंदणीत होणारा उशीर आणि गैरव्यवहार रोखण्यासाठी सरकराने मृत्यूच्या दाखल्याबाबतच्या नियमात बदल केले आहेत. मृत्यूच्या दाखल्याबाबत नियम अधिक कडक करण्यात आले आहेत. आता नागरिकांना वेळेत मृत्यूची नोंद करावी लागणार आहे. जर त्यांनी तसे केले नाही तर त्यांना विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परवानगी घ्यावी लागतील. मृत्यूची नोंदणी करण्यास जेवढा उशिर करणार तेवढीच त्याची मंजुरीची प्रक्रिया कठीण होणार आहे.