जालना - सरकारच्या सहकार्याशिवाय भ्रष्टाचाराचा जन्म होत नाही. राज्यात अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले असताना देखील पीकविमा कंपन्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यायला तयार नाही. अधिकारी पंचनाम्यांचे खोटे रिपोर्ट तयार करत आहेत.जर अशाप्रकारे प्रशासनाला हाताशी धरून असे खोटे रिपोर्ट तयार होणार असेल तर मी मुख्यमंत्र्यांकडे जाऊन मुख्यमंत्री साहेब तुमचा आणि कृषी मंत्र्यांचा पीकविमा कंपनीत हिस्सा आहे का असा जाब विचार असल्याचं स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे. जालन्यातील वडीगोद्री येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा अतिवृष्टीग्रस्त ऊस, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी मेळावा पार पडला या मेळाव्यात ते बोलत होते.

यावेळी राजू शेट्टी पीकविमा कंपन्यांवर नुकसान भरपाई देत नसल्यानं चांगलाच संताप व्यक्त केला. सरकारच्या आशीर्वादाशिवाय भ्रष्टाचाराचा जन्म होत नाही. ज्यावेळी एखादा दरोडा पडतो आणि त्यातून मुद्देमाल लंपास होतो. त्यावेळी दरोडेखोरांना मदत करणारा स्थानिकच असतो त्यामुळेच अशा प्रकारचा परफेक्ट दरोडा पडतो.असं सांगत राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचाही पीकविमा कंपन्यांच्या गैरकारभारात हात असल्याचा संशय व्यक्त करत मुख्यमंत्र्यांसह प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर निशाणा साधला. शेतकऱ्यांना वारंवार नुकसान होऊनही पीकविमा मिळत नसून यात केंद्र आणि राज्य सरकारचे लोक सहभागी आहेतच पण प्रशासनातील अधिकारी देखील सहभागी असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे.

हे देखील पहा -

पीकविमा कंपन्यांनी खूप मोठे कारनामे केले असून विमा मंजूर होण्यासाठी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळल्याचे देखील शेट्टी यांनी यावेळी सांगितले. सरकार या कंपन्यांवर नियंत्रण आणू शकत नाही का? की मुख्यमंत्र्यांचा यात काही हिस्सा आहे याच उत्तर आम्हाला मिळायला पाहिजे,अशी मागणी देखील राजू शेट्टी यांनी केली.

गोदावरी नदी आणि कृष्णेच्या पाण्यात काही फरक नाही. जे पावसाचं पाणी पडतं तेच या नद्यांमधून वाहतं असं सांगत शेट्टी यांनी कोल्हापूर आणि जालना जिल्ह्यातील माती एकच असताना कोल्हापूरमधील ऊसाला  साडेतेरा टक्के रिकव्हरी आणि जालन्यातील उसाला 10 टक्के रिकव्हरी लागते असं सांगत ही साखर चोरीची भानगड असल्याचे जालन्यातील साखर कारखाने शेतकऱ्यांना लुटत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी नाव न घेता राजेश टोपे यांच्यावर केला आहे.

 जालन्यातील साखर कारखाने एक टन उसामागे 30 किलो साखर चोरत असल्याचा हल्ला देखील त्यांनी साखर कारखानदारांवर चढवला. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकरकमी एफआरपी मिळण्याची मोहीम आम्ही सुरु केली. या मोहिमेअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात माझी एक याचिका सुरु आहे.या याचिकेमधून थकीत एफआरपी बद्दल आम्ही सर्व देशाचं लक्ष वेधून घेतलं असून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह १४ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचं असल्याचं सांगत शेतकऱ्यांना न्याय का मिळत नाही याचं उत्तर द्या असा सवाल राजू शेट्टी यांनी विचारला आहे.

ज्यावेळी ही याचिका कोर्टात दाखल केली त्यावेळी देशात २० हजार कोटी रुपयांची एफआरपीची रक्कम थकीत होती. म्हणून ही एफआरपीची भानगड ठेवायची नाही म्हणून केंद्र सरकारने कायद्यात बदल करण्याचा घाट घातल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला आहे. केंद्राच्या मंत्र्याला अटक करण्यापर्यंत महाराष्ट्र सरकारची मजल जाते. महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या नातेवाईकांच्या घरावर इन्कम टॅक्सच्या धाडी टाकण्याची मजल केंद्राची जाते पण ऊस उत्पादक शेतकऱ्याला फसवण्यासाठी दोघेही एक होतात असे हे चोर आहेत असा हल्ला राजू शेट्टी यांनी चढवला. एफआरपीचे तीन तुकडे करणं हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचं मत नसून राज्यातील मंत्रालयात बसणाऱ्या चार मंत्र्यांचं मत असल्याचं देखील ते म्हणाले.

Edited By - Shivani Tichkule