राज्यातील पीकविमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या हीतासाठी आहे की लुटीसाठी असा पश्न निर्माण झालाय कारण या पीकविम्यापोटी शेतकऱ्यांनी जितके पैसे विमा कंपनीला मोजलेत त्यातले अर्धेही पैसे शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान होऊनही मिळालेले नाहीत. शेतकरीच नव्हे तर केंद्र आणि राज्य सरकारनं विमा कंपनीला प्रीमियम पोटी जे कोट्यवधी रुपये दिले आहेत तेही कंपन्यांनी लाटल्याचं समोर आलंय.त्यामुळे पीकविम्यांतर्गत मिळणारे नुकसान भरपाईचे पैसे नेमके कुणाच्या घश्यात जाताहेत, असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत.

विमा कंपनीनं मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची कशी चेष्टा चालवलीये हे पाहा..

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 128 कोटी 56 लाख रुपये विमा कंपनीकडे जमा केले. मात्र, विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई रक्कमेपोटी फक्त 7 कोटी 99 लाख रुपये दिले

जालना जिल्ह्यात केवळ 3 कोटी 15 लाख रुपये मंजूर झाले तर 1 कोटी 92 लाख वाटप झाले.

लातूर जिल्ह्यात शेतकऱ्यांनी 121 कोटी 54 लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता. मात्र केवळ 19.76 कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली.

परभणी जिल्ह्यात सर्वाधिक 306 कोटी 37 लाख रुपयांचा विमा हप्ता विमा कंपनीकडे भरला गेला. मात्र, 102 कोटी 34 नुकसान भरपाई मंजूर झाली.आणि त्यातल्या 98.89 चे वाटप झाले.

हिंगोली जिल्ह्यात 150 कोटी 32 लाख रुपयांचा विमा हप्ता जमा झाला होता. त्यापोटी 122 कोटी 45 लाख मंजूर रकमेपैकी 98 कोटी 1 लाखांचे वाटप झाले.

आणि थेट कृषी विभागानाच दिलेली ही आकडेवारी आहे.

ही आकडेवारी पाहिली तर मग हा फायदा नेमका कुणाचा ?

2025 च्या हंगामापासून शासनानं पीकविम्याच्या निकषात मोठे बदल केल्याचं सांगत जिल्हा कृषी विभागानं या पीकविमा योजनेचा शेतकऱ्यांनी नीट अभ्यास करावा असं आवाहन केलंय

तर दुसरीकडे, शेतकरी नेत्यांनी मात्र या लुटीसाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरलं असून याविरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा दिलाय...

मराठवाड्यातील शेतकरी सातत्यानं आपत्तीना सामोरा जात असतो.त्यामुळे पेरणीच्या काळात शेतकरी पैसे जमवून पीक विम्याचा प्रीमियम भरतो मात्र, जेव्हा पीकविम्यावर दावा करताना शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच येतेय...