Mumbai: राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही विशेषाधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही. एखाद्या खात्याच्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देऊन त्याचा फेरविचार करण्याचा किंवा तो निर्णय मुख्यमंत्री बदलू शकत नाहीत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासाठी मोठा झटका मानला जात आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी की, मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (High Court) नागपूर खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या भरतीवर लावलेली स्थगिती देखील उठवली आहे. न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेंगेस यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती करण्याचा आदेश दिला होता. गेल्यावर्षी २९ नोव्हेंबरला अतुल सावे यांच्या सहकार मंत्रालयाकडून तसे आदेश काढण्यात आले होते. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने न्यायालयात धाव घेतली होती.

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहकार मंत्री अतुल सावे यांचा निर्णय अंतिम असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या खात्याच्या कारभारात ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांना सहकार मंत्र्यांचा निर्णय परस्पर बदलण्याचा कोणतेही अधिकार नाहीत.

सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीसंदर्भात दिलेला आदेश प्रशासकीय स्वरुपाचा होता. या निर्णयाचा फेरविचार किंवा पुर्नलोकन फक्त संबंधित खात्याचा मंत्रीच करु शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. (Latest Marathi News)