Maharashtra Assembly Winter Session :

मराठ समाजाच्या आरक्षणाविषयी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत मोठी घोषणा केलीय. आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह याचिका हा एक आशेचा किरण आहे. त्यातील त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवणारा आरक्षण देणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच अहवाल एक महिन्यांत येईल. त्यानंतर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून आम्ही आरक्षण देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.(Chief Minister)

मराठा आरक्षणावर मुख्यंत्री एकनाथ शिंदे (CM Ekanth Shinde) यांनी आज विधानसभेत मराठा आरक्षणावर निवेदन सादर केलं आहे. मराठा आरक्षणावर सरकारने निर्णय घ्यावा, २४ डिसेंबरनंतर सरकारला आपण वेळ देणार नसल्याची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली होती. आज मुख्यमंत्री विधनासभेत आरक्षणावर काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं होतं. आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्या करणं चांगलं नसल्याचं मुख्यमंत्री विधानसभेत म्हटलं.

('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअँप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

राज्य विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन (Winter session) नागपुरात चालू आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाविषयी निवेदन सादर केलं. आरक्षणासाठी दोन समाजात तेढ निर्माण होणं चांगलं नाही. सीएम म्हणून माझ्यासाठी सर्व जाती समान आहेत. आरक्षण हा समाजाचा अधिकार असल्याचं म्हणत मुख्यमंत्री शिंदेंनी मराठा समाजाला आरक्षण देणार असल्याचं स्पष्ट केलं.

मराठा आरक्षणावर (Maratha Reservation) विधानसभेत मराठा आरक्षणात ७४ आमदारांनी १७ तास १७ मिनिटे चर्चा झाली. आरक्षणाविषयी सरकारची भूमिका ही सकारात्मक आहे. पहिल्या दिवसापासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लागता मिळालं पाहिजे अशी सरकारची भूमिक असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.

एससीबीसी कायदा

राणे समितीच्या शिफारशीनुसार, २०१४ मध्ये शैक्षणिक संस्था आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा निर्यण झाला, परंतु न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर निवृत्त न्यायमूर्ती मारूती गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगा मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यात आले त्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये आरक्षण लागू करण्यात आलं होतं. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मनापासून त्यासाठी प्रयत्न केले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात ते आरक्षण टिकलं नसल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणालेत.

धनगर समाजातील दहावीनंतरचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुंबई, पुणे, नाशिक,छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर या ठिकाणी १०० विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृहाची उभारण्यात येणार आहे. नाशिक येथील वस्तीगृहाच्या बांधणीसाठी ४३.५२ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. ज्या विद्यार्थ्यांना सरकारी वस्तीगृहात प्रवेश मिळाला नसेल. त्यांच्यासाठी स्वंयम योजना सुरू करण्यात आलीय. न्युक्लिस बजेट योजना राबवली जातेय.

तसेच केंद्र शासनाच्या स्टॅण्ड अप इंडिया या योजनेच्या अंतर्गत धनगर समाजातील महिला नव उद्योजिकांना देण्यात येणाऱ्या कर्जाची १५ टक्के रक्कम सरकार भरत आहे. धनगर समाजाच्या कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ दिला जात आहे. स्पर्धा परीक्षेला बसण्यासाठी परीक्षा शुल्क देण्यात सूट देण्यात येत आहे. ११ कोटी ९ लाखांची तरतूद पुरवणी मागणीद्वारे मागणी करण्यात आली होती.

धनगर समाजाच्या उन्नतीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनेच्या नियंत्रणांसाठी एक समिती स्थापन करण्यात आलीय. सरकारने शेळ्या-मेंढ्यासाठी सरकारने विम्याचं कवच जाहीर केलं आहे. मेंढ्याचं मृत्यू आणि चराईतील समस्यादेखील सरकारने सोडवल्या असल्याचं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणालेत.