राज्यात पहिलीपासून इंग्रजीसह हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसाठी हा निर्णय लागू केलाय. शालेय शिक्षण विभागाच्या या आदेशावर राजकीय स्तरातून टीका होऊ लागली आहे. विरोधकांनीही आदेशाचा विरोधात भूमिका घेतली आहे. विरोधकांच्या टीकेनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केलंय. शैक्षणिक धोरणामुळे दोन भाषा अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हिंदी वगळल्यास दुसऱ्या भाषा अभ्यास क्रमात घ्यावा लागतील, असं मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी राज्यातील विविध घडामोडींवर भाष्य केलं. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, 'नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये तीन भाषा शिकण्याची संधी दिली आहे. तीन भाषांपैकी दोन भाषा भारतीय असल्या पाहिजे. अशा प्रकारचा नियम आहे. त्यामुळे या नियमामुळे आपण मराठी अनिवार्य केलेलीच आहे. दुसरी भाषा कोणती तर एकतर्फी हिंदी घ्यावी लागेल. नाही तर तामिळ, मल्याळम किंवा गुजराती घ्यावी लागले. या भाषेबाहेरच्या बातम्या तुम्हाला घेता येणार नाही'.

'मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने रिपोर्ट दिला, त्यावेळी तिसरी भाषा ही जर हिंदी ठेवली. तर त्याचे शिक्षक आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे त्यातून आपल्याला अधिकच्या शिक्षकांची आवश्यकता पडणार नाही. इतर भाषा ठेवल्या तर त्याचे शिक्षक उपलब्ध नाहीत आणि भाषेचं कुठलंही अतिक्रमण नाही. ही त्या समितीची शिफारस आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

'आम्ही या संदर्भात निर्णय घेणार आहोत की कुणाला हिंदीच्या व्यतिरिक्त तिसरी भाषा जर शिकायची असेल तर ती शिकायची मुभा पूर्णपणे देऊ. नव्या शैक्षणिक धोरणाने ही मुभा दिली आहे. मात्र किमान २० विद्यार्थी असले तर त्याला वेगळा शिक्षक देता येईल. २० च्या खालील विद्यार्थी असले तर मात्र वेगळ्या पद्धतीने ती भाषा शिकवावी लागेल. विशेषतः आपल्या सीमा भागांमध्ये अनेकवेळा अशा प्रकारचे शिक्षक उपलब्ध देखील असतात, असे मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले.

'कुठेतरी हिंदी लादण्याचा प्रयत्न होत आहे हे म्हणणं चुकीच आहे. महाराष्ट्रामध्ये मराठीची सक्ती असणार आहे. इतर कुठलीही सक्ती नाही. हिंदी सारख्या भारतीय भाषेला आपण विरोध करतो. आपण इंग्रजीचे मात्र गोडवे गातो आणि इंग्रजी खांद्यावर घेऊन मिरवतो. या संदर्भात मात्र मला आश्चर्य वाटतंय, असे ते म्हणाले.