मुंबई : शासकीय भोगवटादार वर्ग-२ च्या जमिनी वर्ग-१ मध्ये रुपांतरणासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य आकारण्याच्या अभय योजनेस वर्षभराची मुदत वाढ देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कृषिक, निवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक प्रयोजनासाठी दिलेल्या शासकीय जमिनींचे किंवा भाडेपट्टयाने दिलेल्या वर्ग-२ जमिनींचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्यासाठी सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्यासाठीची मुदत संपली आहे. मात्र, राज्यात अशी रुपांतरणाची खूप प्रकरणे प्रलंबित असल्याने या योजनेस मुदतवाढ देण्याबाबत वारंवार मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे या सवलतीच्या दराने अधिमूल्य भरण्याच्या योजनेस आणखी एक वर्षांची मुदत वाढ देण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार यापूर्वी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत दाखल होणाऱ्या अर्जांसाठी ही योजना लागू राहणार आहे. याबाबतची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

जलसंपदा विभाग

पुणे जिल्ह्यातील टेमघर प्रकल्पाचे (ता. मुळशी) मजबुतीकरण व गळती रोखण्याच्या कामांकरिता ३१५ कोटी ५ लाख रूपयांच्या खर्चास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

टेमघर धरणातून पुणे शहराला दरवर्षी ३.४०९ अघफू पाणी पिण्यासाठी उपलब्ध केले जाते. तसेच मुळशी तालुक्यातील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधा-याद्वारे १ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. हा प्रकल्प पुणे शहराच्या वरच्या बाजूस आहे. या प्रकल्पाला गळती लागल्यामुळे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो. यामुळे धरणाच्या तसेच पुणे शहराच्या सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसा अहवाल विविध समित्यांनी दिला आहे. त्यांच्या शिफारशींचा विचार करता धरणाची गळती रोखण्यासाठी तातडीने उपाय योजना करण्याची आवश्यकता आहे. हे काम केल्याने गळती थांबणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठीही पाणी उपलब्ध होणार आहे. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता आज झालेल्या बैठकीत मंत्रिमंडळाने टेमघर प्रकल्पाच्या गळती रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना व धरण मजबुतीकरण कामासाठी ३१५ कोटी ५ लाख रुपयांच्या किंमतीच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली.

मृद व जलसंधारण विभाग

सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर व जावळी तालुक्यातील कोयना जलाशयामध्ये बुडीत होणारे २५ बंधारे बांधण्यासाठी १७० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

कोयना जलाशय परिसरातील हे २५ बंधारे बुडीत क्षेत्रात येतात. या जलाशयाची पाणी पातळी फेब्रुवारी ते मे या महिन्यांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात कमी होते. त्यामुळे या परिसरातील स्थानिक रहिवाश्यांना पिण्याच्या व सिंचनाच्या पाण्याची समस्या भेडसावते. ही समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना म्हणून या बंधाऱ्यांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या बंधाऱ्यांच्या बांधकामांसाठी १७० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेष बाब म्हणून मान्यता देण्यात आली.