Maratha Aarakshan:

मराठा समाजाचा विजय झालाय असं वाटतंय. परंतु मला तसं पूर्ण वाटत नाही. अशीरितीने झुंडशाहीने नियम, कायदे बदलता येत नाहीत, अशा शब्दांत मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणासाठी शासनाने काढलेल्या अध्यादेशावर नाराजी व्यक्त केली आहे.

सध्या सूचना जारी केली आहे. त्यावर १६ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजातील आणि इतर समाजातील वकीलांना याचा अभ्यास करुन यावर हरकती पाठवण्याचे प्रयत्न करावेत. ओबीसी समाजातील कार्यकर्त्यांनी देखील यावर हरकती पाठवाव्यात, अशी विनंती भुजबळांनी यावेळी केलीये.

मराठा आरक्षाणासाठी अध्यादेश काढल्यावर त्यावर नाराजी व्यक्त करत ओबीसी नेत्यांनी तातडीने पत्रकार परिषदेचं आयोजन केलं आहे. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना भुजबळांनी असं म्हटलंय.

सगेसोयरे जे आहेत ते कायद्याच्या कसोटीवर अजिबात टिकणार नाहीत, असं माझं मत आहे. मराठा समाजाच्या सुद्धा निदर्शनास आणून द्यायचं आहे की, तुम्ही जिंकलात असं तुम्हाला वाटतंय. तुम्ही आनंद व्यक्त करताय. परंतु दुसरी बाजू लक्षात घ्या ओबीसी आरक्षणात आता ७०-८० टक्के लोक येतील. ईडब्लूएसमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळत होतं ते आता मिळणार नाही, असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं.

ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असं म्हणत तुम्ही मागच्या दाराने आरक्षणासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र तुम्ही ५० टक्के आरक्षणाची संधी गमावत आहात, हे विसरता कामा नये. जात शपथपत्राने येत नाही, जात जन्माने येते. १०० रुपयांच्या शपथपत्राने जात मिळणार असेल, तर तसं होणार नाही, हे कायद्याच्या विरोधात असेल, असंही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं. उद्या दलितांमध्येही कुणीही येईल, आदिवासींमध्येही कुणीही येईल, अशी भीतीही भुजबळांनी व्यक्त केली.