मोदी सरकारनं शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचललं आहे, ज्यामुळे शेतकरी वर्गाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारनं कांदा आणि बासमती तांदळासाठी असलेले किमान निर्यात मूल्य (Minimum Export Price - MEP) काढून टाकलं आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचे निर्यातमार्ग खुल्या पद्धतीनं उपलब्ध होतील, आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील मागणीचा अधिक फायदा मिळू शकेल.

कांदा निर्यातीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

कांद्याच्या किमान निर्यात मूल्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेतकरी आता थेट परदेशात कांदा निर्यात करू शकतील. याआधी सरकारने कांद्याच्या दरातील अस्थिरतेला आळा घालण्यासाठी निर्यात मर्यादित केली होती, ज्यामुळे देशांतर्गत किंमती नियंत्रित राहतील. मात्र, यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळत नव्हता, आता मोदी सरकारच्या निर्णयामुळे कांदा निर्यात सोपी झाली आहे.

आता, MEP हटवल्यामुळे कांद्याच्या निर्यातीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लाभ होईल. विशेषतः, कांद्याची मोठी मागणी असलेल्या खाडी आणि आशियाई देशांमध्ये याचा मोठा फायदा होणार आहे.

बासमती तांदळासाठी लाभदायक निर्णय

बासमती तांदळावरील किमान निर्यात मूल्य काढून टाकल्यामुळे तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील लाभ मिळेल. बासमती तांदूळ ही भारताची महत्त्वाची निर्यात वस्तू आहे आणि याची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चांगली मागणी आहे. यापूर्वी सरकारनं बासमती तांदूळ निर्यातीवर मर्यादा घातली होती. आता ती हटविण्यात आली आहे.

मोदी सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकरी वर्गाला थेट आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील संधी मिळतील, जे त्यांच्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या मोठा लाभ ठरणार आहे. विशेषतः कांदा उत्पादक आणि बासमती तांदूळ उत्पादकांसाठी ही मोठी दिलासा देणारी बातमी आहे. यामुळे निर्यात वाढेल, आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.

या निर्णयाचे एकूण परिणाम म्हणून, भारतीय शेतकरी आता जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकतील आणि त्यांना त्याच्या उत्पादनाची योग्य किंमत मिळेल. यामुळे भारताच्या कृषी निर्यातीला एक नवी चालना मिळण्याची शक्यता आहे.