केंद्र सरकारने सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारी कामकाज अधिक सोपे आणि जलद व्हावे, यासाठी आता पात्र अधिकाऱ्यांना १.८ लाख रुपयांपर्यंतचा लॅपटॉप किंवा टॅबलेट घेता येणार आहे. विशेष म्हणजे, हे उपकरण सलग चार वर्षे वापरल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्याला स्वतःकडे ठेवता येणार आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केल्या आहेत.

सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ सर्वच सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगानुसार वेतन स्तर १२ किंवा त्यापेक्षा अधिक असलेल्या अधिकाऱ्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. तर वेतन स्तर ८ ते ११ मधील अधिकाऱ्यांसाठी काही मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

या वेतन स्तरातील संबंधित विभागातील जास्तीत जास्त ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना लॅपटॉप किंवा टॅबलेट घेण्याची परवानगी असेल. मात्र, विभागातील कामाचे स्वरूप आणि गरज लक्षात घेऊन ही मर्यादा वाढवता येऊ शकते. यासाठी संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाच्या सचिवांना आर्थिक सल्लागारांशी चर्चा करून मंजूर कर्मचाऱ्यांपैकी ७५ टक्क्यांपर्यंत अधिकाऱ्यांना उपकरणे देण्याची परवानगी देता येईल.

या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे उपकरणाच्या वापरासंदर्भातील नियम. सरकारी कामासाठी दिलेला लॅपटॉप किंवा टॅबलेट अधिकाऱ्याला सलग चार वर्षे वापरता येईल. हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित उपकरण स्वतःकडे ठेवण्याची मुभा असेल. नवीन नियमांनुसार, सरकारकडून मिळालेल्या लॅपटॉप किंवा टॅबलेटचा वापर केवळ कार्यालयीन कामासाठीच करावा लागणार आहे.

या उपकरणांमध्ये असलेली सरकारी माहिती आणि महत्त्वाची कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची असेल. दरम्यान, जुलै २०२३ मध्ये जारी केलेल्या जुन्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये मोबाईल फोन देण्याचाही उल्लेख होता. मात्र, १० नोव्हेंबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या नव्या नियमांमध्ये मोबाईल फोनबाबत कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.