पराग ढोबळे, नागपूर प्रतिनिधी

religious conversion and caste validity certificate in India : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जात पडताळणी प्रकरणावर एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल दिला आहे. "राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३४२ नुसार अनुसूचित जमातीचा (ST) दर्जा हा जन्मजात आणि वांशिक असतो. केवळ वेगळा धर्म स्वीकारल्यामुळे किंवा तो पाळल्याने संबंधित व्यक्तीचे जन्मजात-वांशिक मूळ आणि तिची मूळ संस्कृती नष्ट होत नाही," असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण?

पोलीस शिपाई विप्लव नाग यांनी अनुसूचित जमाती (गोंड) जात प्रमाणपत्राच्या वैधतेसाठी अर्ज केला होता. मात्र, त्यांच्या वडिलांच्या शालेय दाखल्यावर आणि महसुली दस्तऐवजांमध्ये 'ख्रिश्चन' धर्माची नोंद असल्याचे कारण देत जात पडताळणी समितीने त्यांचा अनुसूचित जमातीचा दावा फेटाळून लावला होता.

या निर्णयाविरोधात विप्लव नाग यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. नाग यांनी न्यायालयासमोर देश स्वतंत्र होण्यापूर्वीचे म्हणजेच १९२६ आणि १९४९ मधील अत्यंत जुने व मूळ महसुली कागदपत्रे सादर केले, ज्यामध्ये त्यांच्या पूर्वजांची नोंद स्पष्टपणे 'गोंड' अशी आहे.

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आणि आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायनिर्णयांनुसार स्वातंत्र्यपूर्व काळातील पुराव्यांना सर्वाधिक पुरावा मूल्य (Probative Value) असते. असे असतानाही पडताळणी समितीने हे भक्कम पुरावे फेटाळणे अयोग्य असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

धर्म बदलला तरी मूळ रक्ताचा वंशावळ आणि वंशाची ओळख बदलत नाही, असा दिलासा देत न्यायालयाने जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला. तसेच, याचिकाकर्ते विप्लव नाग यांना पुढील ४ आठवड्यांत 'गोंड' अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र (Cast Validity) जारी करण्याचे थेट आदेश पडताळणी समितीला दिले आहेत.