संजय जाधव 

बुलढाणा : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भरती ही कंत्राटी पद्धतीने करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शासनाने (Buldhana) घेतलेल्या या कंत्राटी भरती प्रक्रियेला विरोध करत वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने (Vanchit Bahujan Aaghadi) शासन निर्णयाची होळी करून सरकारच्या शिक्षणविरोधी धोरणाचा निषेध केला आहे. (Latest Marathi News)

सरकारी तांत्रिक व अतांत्रिक भरतीला पर्याय म्हणून राज्य सरकारने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भरती प्रक्रिया राबवण्याचा कंत्राट नऊ खासगी कंपन्यांना देण्यात आला आहे. या अगोदरचा खासगी कंपन्यांचा परीक्षा घेण्यासंदर्भाचा अनुभव वाईट आहे. यापूर्वी टीसीएस व आयबीपीएस या दोन कंपन्यांनी आरोग्यसेवक भरती, वनरक्षक भरती, तलाठी भरती परीक्षा राबवल्या. परंतु एकही परीक्षा त्यांना दोषरहित व निष्पक्ष घेता आली नाही. प्रत्येक वेळेस पेपर फुटणे, कॉफी पुरवणे, पेपर परीक्षा केंद्रावर उशिरा देणे असे घोळ दिसून आले. 

शासनावर केला आरोप 

विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरताना अवास्तव शुल्क आकारणे, विद्यार्थ्यांना २०० किलोमीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक दूरचे परीक्षा केंद्र देणे, असा प्रकार देखील विद्यार्थ्यांवर करण्यात आल्याने राज्यभरातून या कंपन्याना विरोध झाला. पारदर्शक परीक्षा होण्यासाठी परीक्षा घेण्याचे अधिकार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला द्यावे; अशी मागणी राज्यभर जोर धरू लागली. दरम्यान, ६ सप्टेंबरला राज्य सरकारने अधिकारी व कर्मचारी भरण्याचे अधिकार विविध ९ कंपन्यांना दिले. महाराष्ट्रात यापुढे कुणी उच्च शिक्षण घेऊ नये, एका अर्थाने लोकांच्या मुलांनी निरक्षरच राहावे, असाच सरकारचा उद्देश आहे. असा आरोप करित शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली.