दिवाळी आणि इतर सणांच्या काळात होणारे ध्वनी आणि वायुप्रदूषण रोखण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिलेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात रस्त्यांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास बंदी घालण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिलेत. मात्र फटाक्यांचे उत्पादन आणि विक्री यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असमार आहे असं कोर्टाने स्पष्ट केलंय.

डीजे, लाऊडस्पीकर आणि लेझर लाईटबाबतही निर्देश

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी म्हणजेच आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने डीजे, लाऊडस्पीकर, डॉल्बी साऊंड सिस्टीम आणि लेझर लाईटच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्याबाबतही निर्देश दिलेत. यावेळी न्यायालयाने प्रशासनाला एका आठवड्याच्या आता नियमावली तयार करून त्यांची कडक अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत.

दिवाळीसाठी जनजागृती करण्याचे आदेश

फटाक्यांचे उत्पादन आणि विक्री यावर बंदी घातल्यास या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या गरीब कुटुंबांच्या उपजिविकेवर परिणाम होऊ शकतो, असं न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलंय. त्यामुळे फटाक्यांचे उत्पादन आणि विक्री सुरू राहणार आहे.

दरम्यान फटाके ठरवून दिलेल्या योग्य ठिकाणीच फोडले जातील, याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी, असं न्यायालयाने सांगितलंय. त्याचप्रमाणेहरित फटाक्यांचा वापर करावा आणि पर्यावरणाला कमी हानी पोहोचेल अशा पद्धतीने दिवाळी साजरी करावी यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करण्याचे निर्देशही देण्यात आलेत.

या जनजागृती मोहिमेसाठी प्रसिद्ध कलाकारांची मदत घेण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये पर्यावरणपूरक दिवाळीबाबत जागरूकता निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

केवळ यंदाच्या दिवाळीपुरते आदेश मर्यादित नाहीत

मुंबई उच्च न्यायालयाने हे निर्देश केवळ यंदाच्या दिवाळीसाठी नसल्याचंही स्पष्ट केलंय. भविष्यातही या आदेशांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असं न्यायालयाने म्हटलंय. दरम्यान, न्यायालयाच्या सविस्तर आदेशाची प्रत उपलब्ध झाल्यानंतर याबाबतचे नियम आणि मार्गदर्शक सूचना अधिक स्पष्ट होतील.

फटाक्यांवर देशभरात संपूर्ण बंदी नको

फटाक्यांवर बंदी घालण्याच्या मुद्द्यावर यापूर्वी सुप्रीम कोर्टातही सुनावणी झाली होती. देशभरात फटाक्यांवर पूर्णपणे बंदी घातल्यास काही लोकांच्या भावना दुखावल्या जाऊ शकतात, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यामुळे देशभरात फटाक्यांवर पूर्ण बंदी घालण्याच्या बाजूने न्यायालय नसल्याचं स्पष्ट झालेलं.

मात्र याचा अर्थ फटाके २४ तास फोडण्याची परवानगी देता येईल, असा होत नाही, असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलेलं. फटाक्यांच्या आवाजामुळे लहान मुलं, ज्येष्ठ नागरिक आणि आजारी व्यक्तींना त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे फटाके फोडण्यावर योग्य मर्यादा असणं गरजेचं असल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं होतं.