Summary -

• राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

• ई-पीक पाहणी राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने घेतला मोठा निर्णय

• १५ जानेवारीपर्यंत ऑफलाईन अर्ज करण्याची संधी

• तांत्रिक अडचणींमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने आता ऑफलाईन पीक पाहणीची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी झाली नाही त्यांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची चिंता दूर झाली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शनिवारी विधानसभेत याबाबतची माहिती दिली. १५ जानेवारीपर्यंत शेतकऱ्यांना पीक पाहणीसाठी अर्ज करता येणार आहे.

ई- पीक पाहणीची ऑनलाईन मुदत संपल्यामुळे हजारो शेतकरी शासकीय खरेदी केंद्रावर आपला माल विकण्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. तांत्रिक अडचणींमुळे राज्यातील अनेक शेतकरी ई-पीक पाहणीाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकले नाहीत. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आले होते. अशातच सरकारने त्यांच्यासाठी मोठा निर्णय घेतला. ज्या शेतकऱ्यांची ई-पीक पाहणी राहून गेली त्यांना आता ऑफलाईन अर्ज करता येणार आहे. १५ जानेवारीपर्यंत ते संबंधित अधिकाऱ्याकडे ऑफलाईन अर्ज करू शकतील.

​शनिवारी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत आमदार विक्रम पाचपुते यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुदतवाढ करण्याबाबतची माहिती दिली. शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी १ महिन्यांची मुदत वाढ देण्यात आली आहे. महत्वाचे म्हणजे, ई-पीक पाहणीसाठी सरकारने ३ वेळा मुदतवाढ दिली होती. ऐवढी मुदतवाढ देऊन देखील अनेक शेतकरी तांत्रिक अडचणी किंवा इतर कारणांमुळे नोंदणी करू शकलेले नाहीत. ई-पीक पाहणीची नोंद सातबाऱ्यावर असल्याशिवाय नाफेड किंवा शासकीय केंद्रांवर शेतकऱ्यांचा शेतमाल खरेदी केला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता होती.

महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, ‘ई-पीक पाहणीचे पोर्टल आता बंद झाले आहे. ते पुन्हा सुरु करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नाही. पण शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने ऑफलाईन खिडकी उघडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकरी ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करू शकतील त्याचे काहीच नुकसान होणार नाही. दरम्यान, ज्या शेतकऱ्यांची नोंदणी राहिली आहे त्यांनी १५ जानेवारीपर्यंत अर्ज करू शकतील. यासाठी उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली जाईल.

तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि तालुका कृषी अधिकारी यांचा या समितीमध्ये समावेश असणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांना आतापर्यंत नोंदणी करता आल्या नाहीत त्यांनी या समितीकडे १५ जानेवारीपर्यंत अर्ज करायचे आहे. खरीप हंगाम संपला तरी देखील या समिती शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निवारण करतील. तसंच, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करुन पंचनामा करतील आणि आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करतील. नंतर जिल्हाधिकारी हा अहवाल पणन विभागामार्फत केंद्र सरकारला देतील. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी करणे शक्य होईल.